Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 'डबल धमाका'; दिवाळी बोनस पाठोपाठ महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढला

DA Hike News: केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने या कर्मचाऱ्यांना डबल धमाका दिला आहे. दिवाळी बोनस (Diwali Bonus 2023) जाहीर केल्यानंतर आता महागाई भत्ताही (Dearness Allowance Increase) वाढविण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सहाजिकच केंद्रीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. प्राप्त माहितीनुसार हा केंद्राने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यामध्ये 04% वाढ केली आहे. परिणामी हा भत्ता आता 42% वरुन थेट 46% वर पोहोचला आहे.

आमचे हिंदी भाषेतील सहकारी पोर्टलने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्त्यात (DA) 4% वाढ मंजूर केली आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या डीए वाढीची आतुरतेने वाट पाहत होते, जी आता मंजूर झाली आहे. या 4% वाढीसह, डीए सध्याच्या 42% वरून अधिक अनुकूल 46% पर्यंत वाढेल. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची गणना कामगार ब्युरोने प्रकाशित केलेल्या औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) मासिक ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित आहे. हा निर्देशांक जगण्याच्या खर्चातील चढउतारांचा मागोवा घेतो, ज्याचा थेट DA दरांवर परिणाम होतो.

या घोषणेपूर्वी, सरकारने आधीच निमलष्करी दलांसह गट क आणि अराजपत्रित गट ब अधिकाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस मंजूर केला होता. 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी, वित्त मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनसची गणना करण्यासाठी ₹7,000 ची मर्यादा निश्चित केली होती, ज्याला Hoc Bonuses म्हणून संबोधले जाते.

वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाच्या अधिकृत ज्ञापनात म्हटल्याप्रमाणे, गट 'क' मधील केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि गट 'ब' मधील सर्व अराजपत्रित कर्मचारी, ज्यांना कोणत्याही उत्पादकता-संबंधित बोनस कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले नाही. लेखा वर्ष 2022-23 साठी 30 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (अॅड-हॉक बोनस) साठी पात्र आहे.

या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना विशेषत: सणासुदीच्या काळात दिलासा आणि आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांना नुकत्याच मंजूर झालेल्या दिवाळी बोनससह त्यांच्या डीएमध्ये वाढ होणार आहे.

दरम्यान, महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता दिला जातो. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रभावी पगारात त्यांना वाढत्या किंमतींचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी सतत वाढ करणे आवश्यक आहे. महागाईचा दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असूनही, किमती बाजारानुसार बदलत असल्याने केवळ आंशिक यश मिळाले आहे.

त्यामुळे सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या प्रतिकूल परिणामांपासून वाचवणे आवश्यक आहे. कर्मचार्‍यांच्या स्थानानुसार महागाईचा प्रभाव बदलत असल्याने, त्यानुसार महागाई भत्ता मोजला जातो. अशाप्रकारे, शहरी, निम-शहरी किंवा ग्रामीण क्षेत्रातील त्यांच्या उपस्थितीच्या आधारावर कर्मचार्‍यांकडून DA बदलतो.