DA Hike 2027: जानेवारी 2027 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 67% ? ऑगस्टच्या आकडेवारीने वाढवली आशा
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १ जानेवारी २०२७ पासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत ४ टक्के गुणांची वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टच्या महागाई निर्देशांकानंतर दर ६७ टक्क्यांवर जाण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 1 जानेवारी 2027 पासून महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये 4 टक्के गुणांची वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. जुलै 2026 पासूनचा सध्याचा 63 टक्के दर 67 टक्क्यांवर जाण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हा अंदाज ताज्या महागाई आकडेवारीवर आधारित असून अंतिम नाही. उर्वरित सीपीआय-आयडब्ल्यू निर्देशांक आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची औपचारिक मंजुरी बाकी आहे.
तुम्हाला किती जास्त पैसे मिळतील
वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात ती स्पष्टपणे दिसेल. ३०,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला महिन्याला १,२०० रुपये जास्त मिळतील. ६०,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्यांना महिन्याला २,४०० रुपये अधिक मिळतील.
| मूळ वेतन | ४ टक्के वाढीनंतर मासिक अतिरिक्त डीए | वार्षिक अतिरिक्त डीए |
|---|---|---|
| ३०,००० रुपये | १,२०० रुपये | १४,४०० रुपये |
| ४०,००० रुपये | १,६०० रुपये | १९,२०० रुपये |
| ५०,००० रुपये | २,००० रुपये | २४,००० रुपये |
| ६०,००० रुपये | २,४०० रुपये | २८,८०० रुपये |
ऑगस्टच्या सीपीआय-आयडब्ल्यू आकडेवारीत काय
औद्योगिक कामगारांसाठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय-आयडब्ल्यू) ऑगस्ट २०२६ मध्ये १.२ अंकांनी वाढून १५४.४ झाला. कर्मचारी पोर्टल स्टाफन्यूजच्या गणनेनुसार, यामुळे जानेवारी २०२७ साठीचा सूचक डीए/डीआर दर ६५.०३ टक्के झाला आहे.
निर्देशांक उर्वरित वर्षभर ऑगस्टच्या पातळीवरच राहिला, तर नोव्हेंबरपर्यंत गणना केलेला दर सुमारे ६६.९१ टक्क्यांवर जाऊ शकतो. त्याचे पूर्णांकन होऊन १ जानेवारी २०२७ पासून ६७ टक्के दर होऊ शकतो.
आकडा अंतिम का नाही
अंतिम दर सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ च्या अधिकृत सीपीआय-आयडब्ल्यू निर्देशांकांवर अवलंबून असेल. या चार महिन्यांच्या आकडेवारीत बदल झाला, तर अंतिम दरही बदलू शकतो. त्यानंतरच सरकार औपचारिक अधिसूचना जारी करते. ती सहसा वसंत ऋतूत, म्हणजे मार्चच्या सुमारास येते.
कर्मचारी संघटनांची मागणी
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स या संघटनेने खर्च विभागाशी संपर्क साधला आहे. आवश्यक सीपीआय-आयडब्ल्यू माहिती आणि निर्धारित सूत्र उपलब्ध झाल्यावर प्रलंबित डीए/डीआर प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. आगाऊ भत्ता किंवा विशेष सवलत मागत नसून फक्त वेळेवर निपटारा हवा आहे, जेणेकरून सुधारित वेतन आणि थकबाकी प्रशासकीय विलंबाशिवाय कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
महागाईच्या परिणामातून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वर्षातून दोन वेळा, १ जानेवारी आणि १ जुलैपासून, सुधारित केली जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर वाढीव दर लागू होतो आणि मंजुरीपर्यंतची थकबाकी नंतर दिली जाते.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 04, 2026 04:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
