लोकसभा निवडणूक 2024 (Lok Sabha Election 2024) ला सामोरे जात असताना काँग्रेस पक्षाने आपला जाहीरनामा (Congress Party Manifesto) प्रसिद्ध केला आहे. आपल्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख या पक्षाने 'न्याय पत्र' असा केला आहे. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना माजी केंद्रीय मंत्री, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, न्याय हाच काँग्रेसचा व्यापक विचार आहे. पाठिमागील दहा वर्षांमध्ये भाजपच्या कार्यकाळामध्ये भारतीय व्यवस्थेतील प्रत्येक पैलू धोक्यात आला आहे. कमकूवत झाला आहे. तो पुन्हा पुर्ववत करणे आणि समाजातील विविध घटकांना न्याय देणे हेच आमचे धोरण असल्याचे चिदंबरम म्हणाले.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्या म्हटले आहे की, देशभरात महालक्ष्मी योजना सुरू करण्याचे वचन. ज्यामध्ये भारतातील प्रत्येक गरीब भारतीय कुटुंबाला "बिनशर्त रोख हस्तांतरण" म्हणून प्रति वर्ष ₹ 1 लाख मिळतील. पक्ष लोकसभा निवडणुकीत सत्तेवर आल्यास सर्व जाती आणि समुदायांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10% आरक्षण दिले जाईल. 12वी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक तहसील/तालुक्यात एक सरकारी सामुदायिक महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांना मदत करेल. (हेही वाचा, Rahul Gandhi Assets: राहुल गांधी यांची संपत्ती किती? घ्या जाणून)
काँग्रेस पक्षाने आपल्या न्याय पत्रात दावा केला आहे की, ते देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना करणार आहेत. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती पास करणार असल्याचेही पक्षाने वचन दिले आहे. काँग्रेस न्याय पात्रा यांनी नमूद केले की पक्ष सत्तेवर आल्यास जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा त्वरित बहाल करेल. याव्यतिरिक्त, पक्षाने भाजप सरकारने 2022 मध्ये सुरू केलेला “अग्निपथ कार्यक्रम” रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एक्स पोस्ट
Congress Party manifesto: Congress will ensure that, like every citizen, minorities have the freedom of choice of dress, food, language and personal laws. We will encourage reform of personal laws. Such reform must be undertaken with the participation and consent of the… pic.twitter.com/Os8C0CuWcr
— ANI (@ANI) April 5, 2024
"जाहिरनाम्यात जे काही आश्वासन दिले आहे त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. जाहीरनाम्यात आश्वासने देण्यापूर्वी, ही आश्वासने अंमलात आणता येतील याची खात्री करण्यासाठी सखोल विचारमंथन केले गेले आहे," असे काँग्रेसचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांनी न्याय पत्राच्या प्रकाशनानंतर सांगितले.