QuickLY
Socially
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर (Governor Jagdeep Dhankhar) आणि राज्यातील ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचे सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक केले आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्यपाल दररोज ट्विटरवर ज्या गोष्टी ट्विट करतात, त्यामुळे त्यांना त्रास होतो. या ट्वीटमध्ये असंवैधानिक गोष्टी केल्या जातात, शिवीगाळ केली जाते. राज्यपाल एखाद्या सुपर गार्ड सारखे वागतात. ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, त्यांनी पीएम नरेंद्र मोदींकडे अनेकदा राज्यपालांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, पण त्याबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. शेवटी त्यांना राज्यपालांचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
त्या म्हणाल्या की, चार पत्रे देऊनही पंतप्रधानांनी त्यांना परत का बोलावले नाही? सरकारी आयोगानुसार राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारचा सल्ला घ्यायचा होता, मात्र राज्याकडून असा कोणताही सल्ला घेण्यात आला नाही. दुसरीकडे, टीएमसीने थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे जगदीप धनखर यांना बंगालच्या राज्यपालपदावरून हटवण्याची विनंती केली. तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभा खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी सोमवारी संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर ही विनंती केली.
Guv WB : Mandated under Article 159 of the Constitution to ensure none in the state “blocks” Constitutional Norms and Rules of Law and those in authority “bear true faith and allegiance to the Constitution of India” pic.twitter.com/gGDf3doAyJ
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) January 31, 2022
सीएम ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्यपाल दररोज ट्विट करून मला आणि अधिकार्‍यांना शिवीगाळ करतात. सूचना देतात. असे वाटते की आपण त्यांचे नोकर आणि कामगार आहोत. नामांकन मिळूनही ते सुपर वॉचमनसारखे वागत आहेत. यामुळे आपल्याला त्यांचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करावे लागले. दीड वर्ष ते प्रत्येक कामात अडथळा आणत आहेत. आता हे बास. याबाबत विधानसभा आणि संसद निर्णय घेईल. (हेही वाचा: अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी लोकसभेत मांडला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल; पहा महत्त्वाचे अपडेट्स!)
यानंतर राज्यपालांनी त्यांचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक केल्याचे प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यपालांनी ट्विट केले की, ‘भारतीय राज्यघटनेवर खरा विश्वास आणि निष्ठा असलेल्या राज्यात कोणतेही संवैधानिक नियम आणि कायद्याचे नियम ‘ब्लॉक’ केले जाऊ शकत नाहीत याची खात्री करणे घटनेच्या कलम 159 अंतर्गत अनिवार्य आहे.’
