WhatsApp वरील MyGov Helpdesk वर नागरिकांना Digilocker Services उपलब्ध; PAN Card, Driving License सह महत्त्वाची कार्ड्स करता येणार डाऊनलोड

सरकारी सेवा सहज उपलब्ध, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुलभ  राखण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाउल म्हणून नागरिकांना व्हॉटस अ‍ॅपवरील (WhatsApp) माय जीओव्ही हेल्प डेस्कच्या (MyGov Helpdesk) माध्यमातून डिजी-लॉकर सुविधा (Digilocker Services) उपलब्ध करणार  असल्याचे माय जीओव्ही मंचाने आज घोषित केले. या अंतर्गत डिजी-लॉकर खात्याचे प्रमाणीकरण, पॅन कार्ड, वाहन चालक परवाना, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र आणि अन्य डिजी-लॉकर कागदपत्र डाउनलोड करणे यासारख्या सेवा नागरिकांना व्हॉटस अ‍ॅप वर उपलब्ध होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार डिजिटल भारत योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांचे “जीवन सुकर” करण्यासाठी काम करत आहे. या संदर्भात व्हॉटस अ‍ॅपवरील वरील माय जीओव्ही हेल्प डेस्क हे प्रशासन आणि सरकारी सेवा नागरिकांच्या हाताच्या बोटावर आणण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाउल आहे.

या सेवेच्या मदतीने नागरिकांना पुढील कागदपत्रे घरबसल्या सुरक्षितपणे सहज हाताळता येतील.

1.   पॅन कार्ड

2.   वाहन चालक परवाना

3.    सीबीएसई इयत्ता X वी उत्तीर्णता प्रमाणपत्र

4.   वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC)

5.  जीवन विमा- दुचाकी

6.  इयत्ता X वी गुण पत्रिका

7.   इयत्ता XII वी गुण पत्रिका

8.   विमा कागदपत्र (जीवन विमा अथवा या व्यतिरिक्त विमा विषयक कागदपत्रे डीजी लॉकरवर उपलब्ध)

देशभरातील व्हॉटस अ‍ॅप वापरकर्ते चॅट बॉट वर  ‘नमस्ते अथवा हाय किंवा  डीजी लॉकर’ असा संदेश +91 9013151515 या व्हॉटस अ‍ॅप क्रमांकावर पाठवून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

मार्च  2020 मध्ये उद्घाटन झाल्यापासून व्हॉटस अ‍ॅप वरील  माय जीओव्ही हेल्प डेस्कने  ( यापूर्वीचे माय जीओव्ही कोरोना हेल्प डेस्क) नागरिकांना कोविड बाबतची विश्वासार्ह माहिती, लसीकरण नोंदणी आणि लसीकरण प्रमाणपत्र  डाउनलोड करणे यासह अन्य सुविधा उपलब्ध केल्या असून ते  कोविड-19 विरोधातील उपयुक्त साधन ठरले आहे.

डीजी लॉकर वर आतापर्यंत 100 दशलक्षांहून अधिक नागरिकांनी नोंदणी केली असून 5 अब्जाहून अधिक  कागदपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. व्हॉटस अ‍ॅपवरील ही सेवा विश्वासार्ह माहिती, व्हॉटस अ‍ॅप वरील  कागदपत्रे मोबाईल फोनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून नागरिकांना ‘डिजिटल सक्षम’ बनवेल. सार्वजनिक सेवांचे सुलभीकरण आणि सुव्यवस्थित वितरण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेशी हे सुसंगत आहे.