omplaint | प्रातिनिधिक प्रतिमा | Pixabay

Citizen's Complaint to Be Resolved in 21 Days: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार, केंद्राने यूपीए कार्यकाळातील नागरिकांच्या तक्रारींचे (Grievance) निराकरण करण्यासाठी लागणारा जास्तीत जास्त वेळ 60 दिवसांवरून, 21 दिवसांपर्यंत कमी केला आहे. म्हणजेच देशातील नागरिकांच्या तक्रारी 21 दिवसांत सोडवाव्या लागणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानंतर सरकारी विभागांना ही सूचना देण्यात आली आहे. सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांनी संबंधित विभाग आणि एचओडींना आदेश पाठवले आहेत. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) वर सरकारला दरवर्षी 30 लाखांहून अधिक सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त होतात.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लागणारा कालावधी 2020 मध्ये 45 दिवस आणि 2022 मध्ये 30 दिवसांपर्यंत कमी केली. आता 21 दिवसांच्या नवीन मुदतीसह, कालमर्यादा 10 वर्षांपूर्वीच्या एक तृतीयांश इतकी आहे. सरकारी निर्देशात म्हटले आहे की, CPGRAMS मध्ये सुरू केलेल्या 10-चरण सुधारणांमुळे सरासरी रिझोल्यूशन वेळेत लक्षणीय घट झाली आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन, CPGRAMS मधील प्रकरणांसाठी DARPG द्वारे सुचविलेली जास्तीत जास्त निवारण वेळ 21 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यावर्षी, आतापर्यंत, केंद्राला सरासरी केवळ 13 दिवसांत तक्रारीचे निराकरण करण्यात यश आले आहे. जुलै 2024 मध्ये, केंद्रीय सचिवालयात सलग 25 व्या महिन्यात मासिक 1 लाख प्रकरणे निकालात काढली, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार, केंद्रीय सचिवालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या 66,060 वर आली आहे. यातील 69% तक्रारी 30 दिवसांपेक्षा कमी काळ प्रलंबित आहेत. (हेही वाचा: Madhya Pradesh News: तक्रार दाखल करून घेण्यास विलंब केल्याने पोलिस अधिकाऱ्यांची पीडितेने केली आरती,पाहा व्हिडिओ)

'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन' अंतर्गत तक्रारींचे निवारण केले जाईल, असे नवीन निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. याचा अर्थ, कोणत्याही परिस्थितीत ही तक्रार मंत्रालय/विभाग/कार्यालयाशी संबंधित नाही किंवा त्याची समतुल्य कारणे सांगून बंद केली जाणार नाही. जर तक्रारीचा विषय प्राप्त त्या मंत्रालयाशी संबंधित नसेल तर ती तक्रार योग्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच, अतिरिक्त कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत म्हणूनही कोणतीही तक्रार बंद केली जाणार नाही. दरम्यान, सरकारने प्रत्येक मंत्रालयात एक समर्पित तक्रार कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, तक्रारींचे वेळेवर आणि दर्जेदार निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रभारासह समर्पित नोडल अधिकारी देखील नियुक्त केला जाईल. तक्रारीचे निराकरण झाल्यावर, नागरिकांना एसएमएस/ईमेलद्वारे कळवले जाईल. जर नागरिक समाधानी नसतील तर ते पोर्टलवर अभिप्राय देऊ शकतात.