Lakhimpur Rape Case: लखीमपूर प्रकरण फास्ट स्ट्रॅक कोर्टात चालविण्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथचे आदेश तर पिडीतेच्या कुटुंबियांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून 25 लाखांची मदत जाहीर
लखीमपूर प्रकरणी पिडीतेच्या कुटुंबियांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून 25 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh) भाजप सरकार (BJP Government) असल्यानं कॉंग्रेसकडून (Congress) लखीमपूर खेरी प्रकरणी (Lakhimpur Kheri Case) मोठी टिका करावी लागत आहे. कारण देशभरात गाजलेले लखीमपूर प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. तरीही ठोस तपास असा काहीही हाती आलेला नाही. पण आता या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारकडून (Uttar Pradesh Government) एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रकरण फास्ट स्ट्रॅक (Fastrack) कोर्टात चालविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांनी दिले आहेत. म्हणजे आता या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच पिडीतेच्या कुटुंबियांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून 25 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सध्या सहा आरोपींना अटक केली आहे.
लखीमपूर (Lakhimpur) जिल्ह्यातील तमोली पूरबा गावात बुधवारी दुपारी ही घटना घडली. मृत मुलींच्या आईच्या म्हणण्यानुसार तीन मुले दुचाकीवरून आली होती. त्याने मुलीला ओढून दुचाकीवर बसवले आणि घेऊन गेला. शेतात (Farm) नेऊन मुलींवर बलात्कार (Rape) केला आणि नंतर गळा आवळून खून केला. त्यानंतर मृतदेह झाडाला लटकवण्यात आला. ही बाब उघडकीस येताच पोलिसांनी कारवाई सुरू केली होती पण आता फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवण्याच्या आदेशावरुन या प्रकरणातील सत्य लवकरच बाहेर यी अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.(हे ही वाचा:- Loksabha Election: लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्यास 350 रुपयांचा दंडाचा दावा बोगस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचं स्पष्टीकरण)
दोन्ही मुलींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदनानंतर अंतिम संस्कार करण्यास पीडित कुटुंब तयार नव्हते. प्रशासनाच्या अनेक विनंतीनंतर त्यांनी होकार दिला. काल सायंकाळी उशिरा दोन्ही मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तसेच पिडीतेच्या कुटुंबियांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून (Uttar Pradesh government) 25 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.