आरोपी आणि पीडित यांच्यातील तडजोड, विवाहाच्या आधारावर POCSO Act Offence रद्द केला जाऊ शकत नाही - पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय

पोक्सो अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या प्रकरणामध्ये आरोपी आणि पीडीत यांच्यामध्ये लग्न झाल्यास किंवा सामोपचाराने प्रकरण मिटवलं गेलं तरीही Protection of Children from Sexual Offences चा गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही अशी निर्देश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश Suvir Sehgal यांच्या समोर एका प्रकरणामध्ये एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या आरोपीने मुलगी वयात आल्यानंतर तिच्याशी लग्न केल्याचे सादर केले.

विवाह प्रमाणपत्राचा संदर्भ देत, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सादर केले की मुलगी आणि तिच्या तक्रारदार-वडिलांनी प्रतिज्ञापत्रे दिली. ज्यामुळे पक्षांमधील तडजोड दिसून येते. वकिलाने असे सादर केले की विवाहित जोडपे एकत्र राहत होते आणि तडजोडीच्या समर्थनार्थ त्यांचे जबाब नोंदवले गेले होते.

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती सहगल यांनी हे देखील स्पष्ट केले की आरोपीचे त्यानंतरच्या फिर्यादीसोबत लग्न केल्याने POCSO कायद्याखाली किंवा IPC च्या कलम 376 (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा कमी होणार नाही.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाला सांगण्यात आले की, लुधियाना जिल्ह्यातील डेहलॉन पोलिस स्टेशनमध्ये 23 जुलै 2019 रोजी आयपीसीच्या कलम 363 आणि 366-ए अंतर्गत अपहरण आणि इतर गुन्ह्यांसाठी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. IPC च्या कलम 376 अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा आणि POCSO कायद्याच्या तरतुदींखालील गुन्हा नंतर दाखल करण्यात आला.

न्यायमूर्ती सहगल यांनी केलेल्या टीपण्णीमध्ये पोक्सो कायदा लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीच्या गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. जर एखाद्या आरोपीला अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार केल्यापासून मुक्त केले गेले तर पीडितेसोबत झालेल्या समझोत्याच्या आधारे ती वयात आल्यानंतर बदल केल्यास ते एका अस्वस्थ प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देणारे ठरेल आणि पॉक्सो कायद्यामागील उद्देश आणि भावना नष्ट करणारे असेल.

POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला की त्याला एक विशेष दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे त्याच्यात तडजोड किंवा विवाहाच्या आधारावर बदल केला जाऊ शकत नाही.