CAA Update: देशातील लसीकरण मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर लागू होणार नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा; Amit Shah यांची माहिती

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी CAA संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मंगळवारी पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर शाह यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम मुदतीची माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, देशातील लसीकरण मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा लागू केला जाईल. ते म्हणाले की, भारतातील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी CAA कायदा उपयुक्त ठरेल.

शाह आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांची मंगळवारी संसद भवनात भेट झाली. बैठकीनंतर, सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, गृहमंत्र्यांनी त्यांना कळवले आहे की, कोविड लसीकरणाचा तिसरा डोस म्हणजेच बुस्टर डोस पूर्ण झाल्यावर केंद्र सरकार CAA ची दीर्घकाळ प्रलंबित अंमलबजावणी करेल. सरकारने एप्रिलमध्ये लसीचे बूस्टर डोस देण्यास सुरुवात केली. नऊ महिन्यांत ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

शहा यांची भेट घेतलेल्या अधिकाऱ्याने पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) सोबत भाजपच्या सुरू असलेल्या राजकीय लढाईशी संबंधित इतर मुद्द्यांवरही चर्चा केली. अधिकाऱ्याने सांगितले की त्यांनी 100 TMC नेत्यांची यादी दिली आहे ज्यांच्यावर भ्रष्टाचारावर कारवाई केली पाहिजे. (हेही वाचा: देशातील लसीकरण मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर लागू होणार नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा; Amit Shah यांची माहिती)

सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले आणि दुसऱ्या दिवशी अधिसूचित केले. केंद्र सरकारने अद्याप या कायद्यासाठी नियम तयार केलेले नाहीत. विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतरही सीएए लागू केले जाईल, असे शाह यांनी अनेकवेळा म्हटले आहे. सीएएचा विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मोदी सरकार या कायद्याद्वारे देशातील मुस्लिम समुदायाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचत आहे.

सीएए विरोधात 2022 मध्ये देशात शाहीनबाग आंदोलन झाले, ज्याचे नेतृत्व देशभरातील मुस्लिम महिलांनी केले. त्यांच्याशिवाय सर्व नागरी संघटना, देशातील सर्व विद्यापीठांचे विद्यार्थीही यात सहभागी झाले होते. त्यावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी नेते आजही तुरुंगात आहेत. मध्यंतरी कोरोनाचे आगमन झाल्यामुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आणि तेव्हापासून केंद्र सरकारही याबाबत गप्प आहे.