Amazon Layoffs: अॅमेझॉनमधील राजीनाम्यांची Labour Ministry कडून होणार चौकशी; कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता- Report

गेल्या काही दिवसांपासून जगभरातील अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करत आहेत. नुकतेच Amazon India मध्येही अनेक लोकांनी राजीनामे दिले आहेत. आता Amazon India मध्ये राजीनाम्यादरम्यान कामगार कायदे किंवा सेवा अटींचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे शोधण्यासाठी, कामगार मंत्रालय (Labour Ministry) एक चौकशी समिती स्थापन करण्याची शक्यता आहे. घटनेशी परिचित असलेल्या लोकांनी याची पुष्टी केली आहे.

नव्याने स्थापन झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी सिनेट (NITES) कडून कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे Amazon India मध्ये कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केल्याबद्दल तक्रार मिळाली होती. तक्रारीमध्ये म्हटले होते की, अमेझॉन इंडियाने छाटणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची अंतिम मुदत ठेवली आहे, याची चौकशी करण्यात यावी.

त्यानंतर मंत्रालयाने अॅमेझॉन इंडियाला गेल्या आठवड्यात नोटीस पाठवली. यावर अॅमेझॉन इंडिया व्यवस्थापनाने आपल्या उत्तरात म्हटले होते की, कोणत्याही कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्यात आलेले नाही. काही कर्मचार्‍यांनी ई-कॉमर्स फर्मचा 'स्वैच्छिक पृथक्करण कार्यक्रम' स्वीकारल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. (हेही वाचा: शाकाहारी असणे हा रुग्णाचा दोष नाही; ग्राहक आयोगाने फेटाळला विमा कंपनीचा दावा)

कंपनीने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याच्या सर्व आरोपांचे खंडन करून, कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे ऐच्छिक असल्याचे म्हटले होते. NITES चे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने कर्मचार्‍यांशी केलेल्या अंतर्गत संप्रेषणात सांगितले होते की, जे लोक स्वैच्छिक पृथक्करण कार्यक्रमाची निवड करणार नाहीत त्यांना ‘वर्कफोर्स अॅडॉप्टेशन प्रोग्राम’ अंतर्गत कोणत्याही लाभाशिवाय कंपनीमधून काढले जाईल. हे कामगार कायद्याचे उल्लंघन आहे.

अहवालानुसार, Amazon ने जागतिक स्तरावर कॉर्पोरेट आणि तंत्रज्ञानाच्या नोकऱ्यांमध्ये सुमारे 10,000 लोकांना काढून टाकण्याची योजना आखली आहे. कंपनीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात असेल. Amazon India मधील राजीनामे ई-कॉमर्स दिग्गज द्वारे जागतिक कर्मचारी कपातीचा एक मोठा भाग म्हणून पाहिले जात आहेत.