8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोठा झटका; नव्या पगारासोबत DA, HRA, CEA, LTC चा एरियर नाही मिळणार, जाणून घ्या का?

आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) देशातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67 लाख पेन्शनधारकांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे. नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबाबत जसजशी माहिती समोर येत आहे, तसतशी कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनवाढ आणि एरियरबाबतची उत्सुकताही वाढत आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर बँक खात्यात नेमके किती एरियर जमा होणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

नवीन वेतनवाढ लागू होताच बेसिक पे सोबतच डीए, एचआरए, एलटीसी आणि चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स (सीईए) यांचेही महिन्यांचे एरियर एकरकमी मिळेल, असे गृहीत धरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम धक्कादायक ठरू शकतो. वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार प्रत्येक घटकावर एरियर दिले जात नाही.

बेसिक पेवरचे एरियर किती मिळणार?

सरकारी प्रक्रियांमुळे वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार होऊन प्रत्यक्ष लागू होण्यास साधारणपणे १८ ते २४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. आठव्या वेतन आयोगाची प्रभावी तारीख १ जानेवारी २०२६ मानली जात आहे. समजा सरकारने या शिफारशींना मंजुरी देऊन जानेवारी २०२८ पासून नवीन वेतन लागू केले, तर कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षांचे म्हणजेच २४ महिन्यांचे एरियर मिळेल.

उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास, पे-मॅट्रिक्समधील लेव्हल-१ मधील एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या बेसिक सॅलरीत आठव्या वेतन आयोगानंतर दरमहा १०,००० रुपयांची वाढ झाली, तर १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२७ या २४ महिन्यांच्या प्रभावी कालावधीसाठी एकूण एरियर १०,००० गुणिले २४ म्हणजेच २,४०,००० रुपये इतके असेल. ही रक्कम कर्मचाऱ्याला केवळ 'बेसिक पेच्या फरकाची' रक्कम म्हणून मिळेल.

डीएचे एरियर का मिळणार नाही?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा गैरसमज डीएच्या एरियरबाबत आहे. नियमानुसार, मागील २४ महिन्यांतील वाढीव डीएचे स्वतंत्र एरियर दिले जाणार नाही.

याचे कारण डीएच्या मर्जिंगच्या नियमात आहे. नवीन वेतन आयोग लागू होतो, त्यावेळी तोपर्यंत मिळणारा तात्कालिक डीए (उदाहरणार्थ ५०% किंवा ६०%) जुन्या बेसिक सॅलरीत विलीन केला जातो. याच मर्जिंगच्या आणि नव्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे नवीन बेसिक सॅलरी निश्चित होते.

प्रतीक्षा कालावधीत (२०२६ ते २०२८) कर्मचाऱ्यांना जुन्या बेसिक सॅलरीच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी ३ ते ४ टक्के दराने वाढणारा डीए नियमित सॅलरीतून मिळतच राहतो. बेसिक पेच्या फरकाचे पैसे एरियर म्हणून आधीच मिळालेले असल्याने डीएचे स्वतंत्र एरियर देण्याचा नियम नाही. नवीन सॅलरी लागू झाल्यानंतर नवीन डीए पुन्हा नव्या बेसिक पेच्या आधारे निश्चित केला जाईल.

एचआरए, सीईए आणि एलटीसीचे एरियर का मिळत नाही?

हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए), चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स (सीईए), लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (एलटीसी) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स (टीए) यांसारख्या भत्त्यांवर मागील कालावधीचे कोणतेही एरियर तयार होत नाही.

एचआरएचे सुधारित दर नव्या सॅलरीची अधिसूचना जारी झाल्यापासूनच लागू मानले जातात. घरभाडे भत्ता नेहमी त्या महिन्याच्या चालू दरांनुसार दिला जातो, त्यात मागील काळातील फरक जोडला जात नाही.

सीईए आणि एलटीसी हे भत्ते क्लेम आणि निश्चित दरांवर आधारित असतात. नवीन वेतन नियम अधिसूचित होईपर्यंत जुन्याच नियमांनुसार भुगतान केले जाते. अधिसूचनेच्या दिवसापासूनच नवीन दर लागू होतात, त्यामुळे या भत्त्यांवरील मागील एरियर शून्य राहते.

आठव्या वेतन आयोगामुळे आणखी काय बदलणार?

वेतन आयोग केवळ बेसिक पेच वाढवत नाही, तर सरकारी यंत्रणेच्या संपूर्ण पे-मॅट्रिक्स आणि कल्याणकारी भत्त्यांमध्येही बदल घडवतो.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांची बेसिक पेन्शन सुधारित होणार असून नव्या पे-मॅट्रिक्सनुसार महागाई राहतीची (डीआर) नवी रचना तयार केली जाईल. सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटच्या नियमांतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

पे-मॅट्रिक्समधील लेव्हल १ ते लेव्हल १८ या विविध स्तरांसाठी नवीन फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला जाणार असून, त्यामुळे किमान सॅलरीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच सीजीएचएस सुविधा, रुग्णालय भर्ती भत्ते आणि दुर्गम भागांत तैनात जवानांसाठीचे रिस्क व हार्डशिप अलाउन्स यांतही बदल पाहायला मिळू शकतात.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2026 06:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).