8th Pay Commission: दसऱ्यापूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा बोनस वाढणार? कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने वेतन संहिता, 2019 अंतर्गत बोनस मोजणीसंदर्भात नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. यावरून कर्मचारी संघटनांनी वेगळी मागणी केली असून, दसऱ्यापूर्वी बोनस मर्यादा वाढवण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत सांविधिक बोनस मोजणी आणि पात्रता मर्यादेसंदर्भात सुधारित चौकट जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. नवी दिल्ली येथून जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेनुसार, पात्र कर्मचाऱ्याचा बोनस दरमहा ७,००० रुपये किंवा केंद्र सरकारने निश्चित केलेले किमान वेतन, यापैकी जे अधिक असेल त्या आधारे मोजला जाईल. नक्की वाचा: 8th Pay Commission: लेव्हल 8 कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांत मिळू शकतात 28.89 लाख रुपये जास्त, वार्षिक वेतनवाढ 3 वरून 7% झाल्यास काय होईल फरक?
अधिसूचनेतील प्रमुख तरतूद
वेतन संहिता, २०१९ च्या कलम २६ च्या उपकलम (१) आणि (३) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बोनस मोजणीसाठी खासगी क्षेत्रातील सर्वात कमी वेतनश्रेणी म्हणजे ७,००० रुपये ही मर्यादा काटेकोरपणे वापरली जात होती. नव्या तरतुदीमुळे किमान वेतन ७,००० रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्या उच्च रकमेच्या आधारे बोनस दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्मचारी संघटनांची क्षेत्रनिहाय आधाराची मागणी
या निकषावरून कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बोनस मोजणीसाठी प्रत्येक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेला किमान मूळ वेतन आधार म्हणून वापरावा, अशी मागणी केली आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मंजितसिंग पटेल यांनी सांगितले की, भारत सरकार जर ७,००० रुपयांपेक्षा अधिक किमान वेतन गृहीत धरत असेल, तर त्या उच्च वेतनाच्या आधारेच बोनस दिला जावा, अशी सरकारची भूमिका आहे.
पटेल यांच्या मते, याच तत्त्वाच्या आधारे जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १८,००० रुपये किमान वेतनाच्या आधारे बोनस दिला, तर एकूण बोनस १८,०००×३०÷३०.४ म्हणजेच १७,७६३ रुपये इतका होईल. या सूत्रानुसार, १८,००० रुपये किमान मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल १ कर्मचाऱ्याला अंदाजे १७,७६३ रुपये, तर ३५,४०० रुपये किमान मूळ वेतन असलेल्या लेव्हल ६ कर्मचाऱ्याला अंदाजे ३४,९३४ रुपये बोनस मिळू शकतो.
समाजमाध्यम एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये पटेल यांनी नमूद केले की, वेतन आयोगांतर्गत बोनस २७,६९४ रुपये निश्चित करण्याची मागणी आधीच करण्यात आली आहे. सरकारने स्वतःच्या पद्धतीने बोनस दिल्यासही दहा वर्षांनंतर काहीतरी चांगले घडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले. बोनस मोजणीसाठी सरकारने प्रत्येक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेला किमान मूळ वेतन आधार म्हणून स्वीकारावा, अशी विनंतीही त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
दसऱ्यापूर्वी बोनस मर्यादा वाढवण्याची मागणी
बोनस मोजणीच्या पद्धतीबाबत चर्चा सुरू असतानाच, स्टाफ साइड एनसी-जेसीएमने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित बोनस २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवून तो लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी औपचारिक मागणी सरकारकडे केली आहे. एनसी-जेसीएमच्या सचिवांनी जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दसरा सण जवळ येत असल्याने आणि सरकार लवकरच उत्पादकता-संलग्न बोनस (पीएलबी), बोनस किंवा तदर्थ बोनससंदर्भात आदेश जारी करणार असल्याने, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची बोनस मर्यादा ७,००० रुपयांवरून २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी. यासंदर्भात आवश्यक प्रशासकीय आदेश तातडीने जारी करावेत, अशी विनंतीही पत्रात करण्यात आली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 05, 2026 05:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
