8th Pay Commission: मूळ वेतनात थेट दुप्पट वाढ? लेव्हल 6, 7 आणि 8 च्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित पे-मॅट्रिक्स पाहा

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीबाबतच्या चर्चांना वेग आला आहे. आयोगाच्या स्थापनेला आणि शिफारशींना विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, शिफारशी प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या थकबाकीची (Arrears) रक्कम नेमकी किती असू शकते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय रचनेतील कणा मानल्या जाणाऱ्या पे मॅट्रिक्स लेव्हल ६, लेव्हल ७ आणि लेव्हल ८ मधील मध्यमस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत विविध आकडेमोड समोर येत आहे.

लेव्हल ६ ते ८ मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन समीकरण

सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल ६ चे मूळ वेतन ३५,४०० रुपयांपासून सुरू होते, तर लेव्हल ७ चे मूळ वेतन ४४,९०० रुपये आणि लेव्हल ८ चे मूळ वेतन ४७,६०० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगात जर फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून वाढवून १.९२ ते २.८६ च्या दरम्यान निश्चित केला गेला, तर या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात थेट भरीव वाढ होणार आहे.

उदाहरणादाखल, लेव्हल ६ वरील कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अंदाजे ७०,००० ते ८०,००० रुपयांच्या घरात जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे लेव्हल ७ आणि लेव्हल ८ वरील कर्मचाऱ्यांचे सुधारित मूळ वेतन अनुक्रमे सुमारे ९०,००० ते १ लाख रुपयांच्या आसपास पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

थकबाकीची (Arrears) गणना कशी होणार?

वेतन आयोगाच्या शिफारशी ज्या तारखेपासून अधिकृतपणे लागू करण्याचे ठरवले जाते, त्या तारखेपासून सुधारित वेतनाची गणना केली जाते. जर अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ग्राह्य धरली गेली आणि प्रत्यक्ष निर्णय किंवा वाटप नंतर झाले, तर मधल्या महिन्यांचा फरक थकबाकी म्हणून दिला जातो.

थकबाकीचे सूत्र: सुधारित मूळ वेतन + सुधारित महागाई भत्ता (DA) यातून त्या काळात प्रत्यक्षात मिळालेले मूळ वेतन व जुना डीए वजा केला जातो.

अंदाजे रक्कम: लेव्हल ६ ते ८ मधील कर्मचाऱ्यांना विलंबाच्या कालावधीनुसार थकबाकीपोटी काही लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम मिळू शकते. मात्र, थकबाकीची अचूक रक्कम ही नवीन फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारने ठरवलेल्या अंतिम धोरणावर अवलंबून असेल.

अंमलबजावणीतील विलंबाची कारणे

साधारणतः दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची पुनर्रचना केली जाते. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत अद्याप समितीची अधिकृत घोषणा आणि कार्यकक्षा (Terms of Reference) निश्चित न झाल्याने प्रक्रियेला विलंब होत आहे. समितीची स्थापना झाल्यानंतर अहवाल तयार करण्यासाठी आणि सरकारला सादर करण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते.

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची भूमिका

केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्स संघटनांकडून वेतन आयोगाची समिती तातडीने गठीत करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली जात आहे. वाढती महागाई पाहता मध्यम वेतन स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतनवाढ मिळावी, यासाठी फिटमेंट फॅक्टर अधिक ठेवण्याचा दबाव कामगार संघटनांकडून निर्माण केला जात आहे. सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतरच नेमका फिटमेंट फॅक्टर आणि थकबाकीची अंतिम स्थिती स्पष्ट होणार आहे.