Citizenship Amendment Act: केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांचे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांच्यासह 11 मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायद्याविरोधात (National Register of Citizens) देशभरात संतापाची लाट पसरत आहे. या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी देशभरात विविध ठिकाणी अनेक आंदोलने झाली. यातील अनेक आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे अनेकांना यात आपला जीव गमवावा लागला. सध्या या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी देशभरातील विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात केरळच्या मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (Chief Minister of Kerala Pinarayi Vijayan) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह देशातील 11 मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं आहे. या पत्रात त्यांनी 'लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची मूल्ये जपण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व भारतीयांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,' असं म्हटलं आहे.

केरळ विधानसभेने मंगळवारी नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करा, अशी मागणी करणारा ठराव संमत केला. हा ठराव संमत करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी ठराव संमत केल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुदूचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि ओडिशा या 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्र लिहिलं आहे. (हेही वाचा - संविधानाच्या प्रस्तावनेतून 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटवण्याची RSS संघाची मागणी)

दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याची घोषणा केली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार घडला. त्यानंतर भाजपने या हिंसाचाराला काँग्रेस व आम आदमी पक्ष जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. भाजपकडून देशभरात या कायद्याच्या समर्थनार्थासाठी प्रयत्न चालू आहेत.