UPI Free Transactions: डिजिटल पेमेंटवर चार्ज लागणार? घाबरू नका! तुमच्या खात्यातून एक रुपयाही जास्त जाणार नाही, नियम जाणून घ्या
नवीन नियमांनुसार यूपीआयद्वारे व्यक्तींमधील देवाणघेवाण पूर्णपणे मोफत राहणार असून २ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार तसेच लहान विक्रेत्यांसाठी झिरो-एमडीआर व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा मुख्य आधार असलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या शुल्काबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. नवीन नियमांनुसार व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) दरम्यान होणारे सर्व व्यवहार, रकमेची मर्यादा विचारात न घेता, पूर्णपणे मोफतच राहतील. याव्यतिरिक्त, व्यापाऱ्यांना केले जाणारे २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आणि लहान दुकानदारांसाठी लागू असलेली 'शून्य मर्चंट डिस्काउंट रेट' (Zero-MDR) सवलत यापुढेही विनाशुल्क सुरू राहणार आहे.
कुटुंबीय, मित्र किंवा कोणत्याही वैयक्तिक खात्यावर यूपीआयद्वारे पैसे पाठवणे अथवा स्वतःच्या दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे वर्ग करणे पूर्णपणे विनामूल्य राहील. पाठवली जाणारी रक्कम लहान असो वा मोठी, अशा व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त सेवा कर किंवा प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या आर्थिक व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
२,००० रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर कोणतेही शुल्क नाही
दैनंदिन किरकोळ खरेदीसाठी क्यूआर कोड स्कॅन करून व्यापाऱ्यांना केले जाणारे २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार ग्राहकांसाठी आणि दुकानदारांसाठी पूर्णपणे मोफत राहतील. किराणा, भाजीपाला, औषधे, स्थानिक वाहतूक आणि चहा-नाश्त्यासारख्या दैनंदिन खर्चांचा यात समावेश आहे. बहुतांश दैनंदिन व्यापारी व्यवहार २,००० रुपयांच्या आतच होत असल्याने ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागणार नाही.
👉 UPI Continues to Remain Free for Peer to Peer Transactions and 96% of Merchant Transactions
👉 The new UPI framework introduced has no impact on any person to person transactions
👉 UPI will continue to remain completely free for all person-to-person transactions,… pic.twitter.com/lYVzehs6lU
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 15, 2026
लहान विक्रेत्यांना झिरो-एमडीआरचा लाभ
रस्त्यावरील फेरीवाले, स्थानिक छोटे दुकानदार आणि असंघटित क्षेत्रातील विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवस्थेत टिकवून ठेवण्यासाठी झिरो-एमडीआर चौकट कायम ठेवण्यात आली आहे. या नियमानुसार लहान व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारताना कोणतेही मर्चंट डिस्काउंट रेट द्यावे लागणार नाही. यामुळे लहान व्यवसायांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही.
शुल्क संरचनेचे स्वरूप
नवीन नियमांनुसार केवळ मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांमधील २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यवहारांवर नाममात्र प्रक्रिया शुल्क लागू होऊ शकते. हे शुल्क संबंधित बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांच्या तांत्रिक सुविधांच्या देखभालीसाठी असते. हे शुल्क व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांवर लादू नये, तसेच सामान्य ग्राहकांच्या कोणत्याही थेट देवाणघेवाणीवर छुपे शुल्क आकारले जाऊ नये, यावर भर देण्यात आला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 16, 2026 07:08 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
