PF खातेधारकांसाठी EPFO चा मोठा निर्णय, आता फक्त 12 महिन्यांतच काढता येणार पूर्ण पीएफ रक्कम

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्व प्रकारच्या ईपीएफ अ‍ॅडव्हान्ससाठी (EPF Advances) लागणारी किमान सदस्यत्वाची अट आता केवळ 12 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यामुळे पात्रता निकष सुलभ होऊन सदस्यांना त्यांच्या पीएफ बचतीत लवकर प्रवेश मिळणार आहे. नक्की वाचा: EPFO वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून थेट 25 हजार रुपयांवर, 51 लाख पेक्षा अधिक नव्या कामगारांना मिळणार लाभ . 

काय आहे EPFO  चा नवीन नियम

ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने गेल्या वर्षी १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी दिली होती. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, आंशिक पैसे काढण्याच्या तेरा वेगवेगळ्या तरतुदी एकत्र करून त्या तीन प्रमुख गटांत विभागण्यात आल्या. या तीन गटांमध्ये अत्यावश्यक गरजा (आजारपण, शिक्षण, विवाह), घरासंबंधी गरजा आणि विशेष परिस्थिती यांचा समावेश होतो.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सर्व श्रेणींसाठी किमान सेवा कालावधीची अट एकसमानपणे १२ महिन्यांवर आणण्यात आली आहे. यापूर्वी आजारपणासारख्या काही श्रेणींसाठी कोणतीही किमान कालावधीची अट नव्हती, तर काही श्रेणींसाठी हा कालावधी अधिक होता. मात्र आता वैद्यकीय अ‍ॅडव्हान्ससह सर्व प्रकारच्या पैसे काढण्यासाठी किमान १२ महिन्यांचे सदस्यत्व अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पीएफ अकाऊंट मधून किती रक्कम काढता येणार

नव्या नियमांनुसार सदस्यांना त्यांच्या पात्र शिल्लक रकमेच्या जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून काढता येणार आहे. यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांच्याही योगदानाचा तसेच त्यावरील व्याजाचा समावेश असेल. उर्वरित २५ टक्के रक्कम खात्यात किमान शिल्लक म्हणून राखीव ठेवली जाईल, जेणेकरून सदस्यांना निवृत्तीनंतरच्या काळासाठी पुरेशी बचत उपलब्ध राहील आणि सध्याच्या ८.२५ टक्के व्याजदराचा लाभही मिळत राहील.

पैसे काढण्याच्या मर्यादेतही वाढ

शिक्षण आणि विवाहासाठी पैसे काढण्याच्या मर्यादेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी शिक्षण व विवाह या दोन्ही कारणांसाठी मिळून एकूण तीन वेळाच पैसे काढण्याची मुभा होती. आता शिक्षणासाठी दहा वेळा, तर विवाहासाठी पाच वेळा पैसे काढता येणार आहेत. तसेच 'विशेष परिस्थिती' या श्रेणीअंतर्गत अर्ज करताना सदस्यांना नैसर्गिक आपत्ती, टाळेबंदी किंवा बेरोजगारी यांसारखी विशिष्ट कारणे नमूद करण्याची गरज राहणार नाही, ज्यामुळे अर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण आणि प्रशासकीय अडचणी कमी होण्यास मदत होईल.

नवीन सदस्यांसाठी काय बदलले

या सुधारणेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ज्या सदस्यांची नोकरी अलीकडेच सुरू झाली आहे आणि त्यांचे सदस्यत्व अद्याप १२ महिने पूर्ण झालेले नाही, त्यांना सध्या कोणत्याही प्रकारचा अ‍ॅडव्हान्स मिळू शकणार नाही. पूर्वी आजारपणासारख्या तातडीच्या गरजांसाठी ही अट लागू नव्हती, मात्र आता एकसमान नियमामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ सेवेत असलेल्या बहुसंख्य सदस्यांवर मात्र या बदलाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

EPFO सदस्यांनी काय करावे

ईपीएफओने सदस्यांना अर्ज करण्यापूर्वी त्यांच्या पात्रतेची खातरजमा करण्याचा सल्ला दिला आहे. उमंग अ‍ॅप किंवा ईपीएफओ सदस्य पोर्टलवरून पासबुक तपासून सद्यस्थितीतील शिल्लक रक्कम आणि त्यातून काढता येणारी ७५ टक्के रक्कम याची माहिती घेता येते. याशिवाय केवायसी, बँक तपशील आणि नोकरी सोडल्याची तारीख पोर्टलवर अचूक असणे आवश्यक आहे, कारण यातील तफावत हे दावे अडकण्याचे सर्वात सामान्य कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

इतर सुधारणा

या बैठकीत ईपीएफओने विश्वास योजना, पेन्शनधारकांसाठी इंडिया पोस्टमार्फत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा आणि कर्ज पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनासाठी चार निधी व्यवस्थापकांच्या निवडीसह इतर अनेक निर्णयही घेतले होते. विश्वास योजनेचा उद्देश नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील तंटे कमी करणे आणि दंडात्मक कारवाईत सुसूत्रता आणणे हा आहे.

एकंदरीत, ईपीएफओच्या या सुधारणांमुळे देशभरातील सात कोटींहून अधिक सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत सुलभतेने आणि लवकर प्रवेश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.