भारतीय नागरिक आणि नौसैनेचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) प्रकरणात भारताने निवेदन जारी केले आहे. जाधव यांच्या अटकेनंतर जवळपास तीन वर्षांनंतर पाकिस्तानने सोमवारी समुपदेशक प्रवेश मंजूर केला. जाधव यांच्यावर खोटे आरोप मान्य करण्यासाठी पाकिस्तानकडून दबाव आहे. जाधव यांच्यासाठी न्याय मिळवण्याचे आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील. कौन्सलर एक्ससेसनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने नवी दिल्लीत सांगितले की, असे वाटते की कुलभूषण यांच्यावर पाकिस्तानचे खोटे बोलण्यासाठी प्रचंड दबाव आणले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी समुपदेशकांच्या प्रवेशाबाबतच्या माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, "नवी दिल्ली जाधव यांच्या समुपदेशनाबद्दल विस्तृत अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहेत."
परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी कुलभूषण जाधव यांच्या आईशी बोलले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) पाकिस्तानला कौन्सलर एक्ससेस देण्याचे आदेशाच्या दोन महिन्यांनंतर जाधव यांच्यासमवेत भारतीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. आयसीजेने कबूल केले होते की जाधव यांना कौन्सलर एक्ससेस न देऊन पाकिस्तानने व्हिएन्ना अधिवेशनाचे उल्लंघन केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, "आमच्या उपायुक्त आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मिळाल्यानंतर आम्ही पुढील चरणांवर विचार करू आणि आयसीजेच्या आदेशानुसार मर्यादा निश्चित करू." परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की जाधव यांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि सुरक्षितपणे भारतात परत यावे यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
MEA: We"ll decide a further course of action after receiving a detailed report from our Charge d’ Affaires and determining the extent of conformity to the ICJ directives. External Affairs Minister has spoken to the mother of #KulbhushanJadhav & briefed her of today’s developments https://t.co/N3UlP5Hu02
— ANI (@ANI) September 2, 2019
पाकिस्तान सरकारने आज तेथे तुरूंगात असलेले जाधव यांना कौन्सलर एक्ससेसदिला होता. यानुसार, सोमवारी पाकिस्तानचा हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर भारताने जाधव यांना भेटण्यासाठी भारतीय उपायुक्त गौरव अहलुवालिया यांना पाठवले. अहलुवालिया आणि जाधव यांच्यात अडीच तास भेट झाली. या बैठकीनंतर भारताकडून हे निवेदन आले आहेत. 17 जुलैला हेग मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान कुलभूषण जाधव यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला बिनशर्त काऊंसल अॅक्सेस देण्याचे आदेश दिले होते.