New EPFO Registrations in FY26: ईपीएफओच्या नव्या नोंदणीत Gen Z चा 79 टक्के वाटा

भारताच्या संघटित कामगार क्षेत्राला औपचारिक स्वरूप देण्यामध्ये तरुण कामगारांची भूमिका दिवसेंदिवस अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचे एका नव्या अहवालातून समोर आले आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नव्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरपैकी (UAN) तब्बल 79 टक्के वाटा जेन झी पिढीतील कामगारांचा असल्याचे मनुष्यबळ सेवा पुरवठादार क्वेस कॉर्पच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

'Pulse FY2026: Shaping India's Workforce Future' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात नव्या नोंदणीपैकी महिलांचे प्रमाण जवळपास 28 टक्के असल्याचे आढळून आले असून, हे भारताच्या संघटित कामगार क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण लोकसंख्याशास्त्रीय बदल दर्शवते. हा अहवाल ईपीएफओ सदस्यांची आकडेवारी, नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण आणि विविध उद्योगांतील रोजगार आकडेवारीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. नक्की वाचा:  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची मोठी सुविधा! पोर्टल वर नाही तर UMANG अ‍ॅपवरच होणार 'ही' कामं .  

प्रवेश स्तरावरील नोकऱ्यांमध्ये तरुण वर्गाचे वर्चस्व

आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये विश्लेषण करण्यात आलेल्या 57,000 हून अधिक नव्या यूएएनपैकी 18 ते 30 वयोगटातील कामगारांचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. यामध्ये 21 ते 25 वयोगटातील कामगारांनी एकट्याने 35 टक्क्यांहून अधिक नव्या नोंदणी केल्या असून, हे प्रथमच नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या मोठ्या लाटेचे द्योतक मानले जात आहे.

आर्थिक वर्ष 2025 मध्येही असाच कल दिसून आला होता, जेव्हा 18 ते 25 वयोगटातील कामगारांचा वाटा नव्या सदस्यांमध्ये 59 टक्के इतका होता. प्रवेश स्तरावरील रोजगार प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणातील सेवा आणि कार्यान्वयन क्षेत्रांमध्ये केंद्रित राहिला असून, यामध्ये किरकोळ विक्री, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, स्टाफिंग आणि ग्राहक सेवा या क्षेत्रांनी प्रारंभिक करिअरसाठी सर्वाधिक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

अप्रेंटिसशिप आणि टियर-2, टियर-3 शहरांमधील नोकऱ्यांत वाढ

शिक्षण आणि उद्योगक्षेत्राच्या गरजांमधील दरी भरून काढण्यासाठी नियोक्त्यांनी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत सुमारे 64,000  करार सुलभ करण्यात आले. यामध्ये वाहन उद्योग क्षेत्राने सर्वाधिक पुढाकार घेतला असून, एकूण अप्रेंटिसशिप नियुक्तींपैकी 51 टक्क्यांहून अधिक वाटा या क्षेत्राचा राहिला आहे. या संधींमध्ये महिलांचा वाटा सुमारे 26 टक्के इतका असून, हे प्रमाण ईपीएफओच्या नव्या नोंदणीतील त्यांच्या 28टक्के वाट्याशी बऱ्यापैकी सुसंगत आहे.

अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे, औपचारिक रोजगार आता केवळ भारतातील प्रमुख महानगरांपुरता मर्यादित न राहता विस्तारत आहे. विश्लेषण करण्यात आलेल्या कामगार वर्गापैकी जवळपास ६९ टक्के कामगार टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये कार्यरत असल्याचे आढळले, जे प्रादेशिक उत्पादन केंद्रे, वितरण केंद्रे आणि विकेंद्रित बॅक-ऑफिस कामकाजातील वाढीचे प्रतिबिंब मानले जाते.

नव्या कामगारांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेतही सुधारणा

तरुण कामगारांच्या वाढत्या ओघासोबतच प्रवेश स्तरावरील शैक्षणिक पात्रतेतही लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे. अहवालानुसार, नव्या औपचारिक कामगारांपैकी ९६ टक्के कामगारांनी किमान दहावी उत्तीर्ण केली आहे, तर ६१ टक्के कामगारांनी बारावी किंवा त्याहून अधिक शिक्षण पूर्ण केले आहे. याशिवाय ३० टक्के कामगारांकडे पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रोजगारक्षमता वाढवण्यावर भर देण्याची गरज

क्वेस कॉर्पचे कार्यकारी संचालक आणि समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोहित भाटिया यांनी या अहवालावर भाष्य करताना म्हटले की, मोठ्या प्रमाणात तरुणांचा भारताच्या औपचारिक कामगार क्षेत्रात होणारा प्रवेश हा नियोक्ते आणि अर्थव्यवस्थेसाठी एक निर्णायक बदल दर्शवतो. या नव्या पिढीचा कामाच्या जगात प्रवेश होत असताना, केवळ नियुक्तीपुरते मर्यादित न राहता रोजगारक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तरुण कामगारांना उद्योग-संबंधित कौशल्ये आणि व्यावहारिक अनुभव मिळवून देण्यासाठी अप्रेंटिसशिप हा औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग ठरत असल्याचेही भाटिया यांनी नमूद केले. नक्की वाचा: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खाते लॉक झाले आहे का? जाणून घ्या कारणे, खाते अनलॉक करण्याची सोपी पद्धत. 

ईपीएफओ सदस्यत्वाची कार्यपद्धती

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ अंतर्गत ईपीएफओचे सदस्यत्व हे नोंदणीकृत आस्थापनांमधील रोजगाराशी निगडित असते आणि व्यक्तिगत स्वरूपात थेट नोंदणीस परवानगी नाही. मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून दरमहा १५,००० रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य नोंदणी लागू होते, ज्यामध्ये नियोक्ता आणि कर्मचारी या दोघांकडून वैधानिक नियमांनुसार समान योगदान दिले जाते.

भविष्य निर्वाह निधीत सामील होण्यासाठी कोणतीही वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही, मात्र ५८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेले कामगार कर्मचारी पेन्शन योजनेत योगदान देण्यास पात्र राहत नाहीत.