EPFO चा मोफत विमा: नोकरदारांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय मिळतो ७ लाखांपर्यंतचा विमा; असा करा EDLI क्लेम

संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) केवळ निवृत्तीचे नियोजन किंवा बचतच नव्हे, तर मोफत जीवन विम्याचे मोठे संरक्षणही पुरवते. 'एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स' (EDLI) या योजनेअंतर्गत सक्रिय ईपीएफ सदस्याचा सेवेत असताना दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला किंवा नॉमिनीला २.५ लाख रुपयांपासून ते कमाल ७ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कोणताही अतिरिक्त हप्ता (प्रीमियम) कापला जात नाही.

ईडीएलआय योजना काय आहे आणि तिचा खर्च कोण करते?

ईडीएलआय योजना ही १९७६ पासून ईपीएफ खात्याशी थेट जोडलेली एक वैधानिक जीवन विमा योजना आहे. ज्या आस्थापना किंवा कंपन्यांमध्ये २० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे ईपीएफ लागू होताच संबंधित कर्मचारी या विम्यासाठी आपोआप पात्र ठरतो.

या योजनेचा संपूर्ण खर्च कंपनी (नियोक्ता) उचलते. कंपनी कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या ०.५ टक्के (कमाल ७५ रुपये प्रति महिना) रक्कम या विम्याच्या निधीमध्ये जमा करते. कर्मचाऱ्याला यासाठी एक रुपयाही द्यावा लागत नाही आणि मिळणारी संपूर्ण विमा रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.

विम्याच्या रकमेची गणना कशी केली जाते?

ईडीएलआय अंतर्गत मिळणारी विम्याची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या १२ महिन्यांतील सरासरी मासिक वेतनावर आणि सेवेच्या कालावधीवर अवलंबून असते. विम्याची गणना पुढीलप्रमाणे केली जाते:

कर्मचाऱ्याच्या मागील १२ महिन्यांतील सरासरी मासिक वेतनाच्या (कमाल मर्यादा १५,००० रुपये) ३० ते ३५ पट रक्कम निश्चित केली जाते.

या मूळ रकमेमध्ये १.७५ लाख ते २.५ लाख रुपयांपर्यंतचा बोनस जोडला जातो.

त्यानुसार किमान २.५ लाख रुपये आणि कमाल ७ लाख रुपयांपर्यंतची एकरकमी मदत नॉमिनीच्या खात्यात जमा होते.

जर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू एका वर्षाच्या आत झाला असेल, तरीही किमान ५०,००० रुपयांचे हमी संरक्षण दिले जाते.

कंत्राटी किंवा हंगामी कर्मचाऱ्यांसाठीही ही तरतूद लागू असून, मृत्यूच्या आधीच्या १२ महिन्यांत नोकरी बदलली असली तरी सेवेतील सातत्य ग्राह्य धरले जाते.

विम्याचा दावा (Claim) कसा करावा?

विमा रकमेचा लाभ मिळवण्यासाठी मयत कर्मचाऱ्याच्या कायदेशीर वारसाने किंवा नोंदणीकृत नॉमिनीने विहित प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

फॉर्म ५ आयएफ (Form 5 IF): क्लेम करण्यासाठी हा मुख्य अर्ज असून तो भरून त्यावर संबंधित कंपनीच्या अधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आणि शिक्का घ्यावा लागतो.

आवश्यक कागदपत्रे: मयत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू दाखला, नॉमिनीचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड, रद्द केलेला धनादेश (Cancelled Cheque) किंवा बँक पासबुकची प्रत आणि वारस प्रमाणपत्र (नॉमिनेशन नसल्यास).

हे सर्व दस्तऐवज प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी (EPF) कार्यालयात सादर करावे लागतात. यासोबतच पीएफ काढण्यासाठी 'फॉर्म २०' आणि पेन्शनसाठी 'फॉर्म १०डी' देखील एकाच वेळी सादर करता येतो.

जर कंपनी बंद झाली असेल किंवा मालकाची स्वाक्षरी मिळणे शक्य नसेल, तर बँक व्यवस्थापक, राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer), स्थानिक आमदार किंवा खासदारांकडून हा अर्ज प्रमाणित करवून घेता येतो.

३० दिवसांत क्लेम निकाली काढणे बंधनकारक

सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ईपीएफओ आयुक्तांना ३० दिवसांच्या आत विम्याचा दावा निकाली काढावा लागतो. जर ३० दिवसांनंतर विल्हेवाट लावण्यास विलंब झाला, तर प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंत वार्षिक १२ टक्के दराने व्याज देण्याची तरतूद नियमात आहे. भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) अद्ययावत ठेवल्यास कुटुंबाला हा दावा मिळवताना कोणतीही कायदेशीर अडचण येत नाही.