ईपीएफओची मोफत विमा योजना: ईपीएफ सदस्यांना कसा मिळतो 7 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) ‘ईडीएलआय’ विमा योजनेअंतर्गत ईपीएफ सदस्यांना कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता ७ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत जीवन विमा संरक्षण मिळते. जाणून घ्या या योजनेचे नियम आणि क्लेम प्रक्रिया.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) सर्व सक्रिय सदस्य कोणत्याही अतिरिक्त प्रीमियमशिवाय आपोआप ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या जीवन विमा संरक्षणासाठी पात्र ठरतात. ईपीएफओच्या ‘कर्मचारी ठेव संलग्न विमा’ (Employees' Deposit Linked Insurance - EDLI) योजनेअंतर्गत हा आर्थिक लाभ दिला जातो. सेवेत कार्यरत असताना कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला (नॉमिनी) किंवा कायदेशीर वारसाला ही एकरकमी आर्थिक मदत मिळते.
योजनेचे स्वरूप आणि प्रीमियम खर्च
ईडीएलआय योजना ही ईपीएफ (EPF) आणि ईपीएस (EPS) सोबत जोडलेली आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कोणताही अतिरिक्त विमा हप्ता कापला जात नाही. याचा संपूर्ण खर्च संबंधित नियोक्ता (कंपनी) उचलतो. नियोक्ता कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या ०.५ टक्के (कमाल ७५ रुपये प्रति महिना) रक्कम या विमा निधीमध्ये जमा करतो. ज्या आस्थापनांमध्ये २० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथील सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना हा लाभ आपोआप मिळतो.
विम्याच्या रकमेची गणना
ईडीएलआय योजनेअंतर्गत मिळणारी विम्याची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनावर आणि पीएफ बॅलन्सवर आधारित असते:
कमाल लाभ: या योजनेअंतर्गत कमाल ७ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळू शकते. यासाठी कमाल मासिक वेतनाची मर्यादा १५,००० रुपये मानली जाते.
किमान लाभ: जर कर्मचाऱ्याने मृत्यूपूर्वी सलग १२ महिने सेवा पूर्ण केली असेल, तर किमान विम्याची रक्कम २.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
कमी कालावधीची सेवा: जर कर्मचाऱ्याची सेवा १ वर्षापेक्षा कमी असेल, तरीही नामनिर्देशित व्यक्तीला किमान ५०,००० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा: १२ महिन्यांच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली असली, तरी सलग सेवेची अट गृहीत धरून कुटुंबाला हा लाभ दिला जातो.
क्लेम करण्याची पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रे
कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसाला 'फॉर्म ५ आयएफ' (Form 5 IF) भरून तो नियोक्त्याच्या स्वाक्षरीसह प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांच्या (EPF Commissioner) कार्यालयात सादर करावा लागतो. या अर्जासोबत मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, नॉमिनीचे केवायसी आणि बँक खात्याचा तपशील (रद्द केलेला धनादेश) जोडावा लागतो. जर नियोक्त्याची स्वाक्षरी मिळणे शक्य नसेल, तर राजपत्रित अधिकारी, बँक मॅनेजर किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीनेही हा अर्ज प्रमाणित करता येतो.
ईडीएलआय अंतर्गत प्राप्त होणारी विम्याची संपूर्ण रक्कम आयकरमुक्त असते. नियमांनुसार, सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ईपीएफ आयुक्त कार्यालयाला ३० दिवसांच्या आत क्लेम मंजूर करणे बंधनकारक असते. ३० दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास दावेदाराला प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत १२ टक्के वार्षिक दराने व्याज मिळण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2026 06:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
