CAA: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मुस्लिम बांधव का करत आहेत विरोध?

Why Muslims Are Opposing Citizen Amendment Act? नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizen Amendment Act 2019) भारतात लागू झाल्यापासून संपूर्ण भारतात अनेक स्तरावर निषेध नोंदवण्यात आला. ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये तसेच दिल्लीमध्ये आंदोलक रस्त्यावर उतरल्यामुळे, तीव्र पडसाद उमटले आहेत. या नव्या कायद्यानुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांक धर्मियांना भारताचे नागरिकत्व घेता येणार असल्याची तरतूद आहे. परंतु, विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे.

विरोधी पक्षाने या कायद्यावर टीका करताना असे म्हटले आज की हा कायदा म्हणजे मुस्लिम धर्मियांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला काढणे. जाणून घेऊया या बद्दल सविस्तर...

या कायद्यानुसार, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या तीन देशातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याक नागरिकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन, शीख) भारताचं नागरिकत्व देता येणार आहे.

या कायद्या आधी, कोणालाही भारताचं नागरिकत्व मिळवायचं असल्यास, त्या व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं बंधनकारक होतं. परंतु, या कायद्यामुळे आता 11 वर्षांची ही अट सहा वर्षांवर येऊन ठेपली आहे.

परंतु, या कायद्याची गंभीर बाब म्हणजे या कायद्यात मुस्लिम धर्माचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14 चं उल्लंघन करतो, असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी भाजप वर निशाणा साधला आहे. आपला देश जर धर्मनिरपेक्ष म्हणून ओळखला जातो. अशा राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा सवाल देखील विरोधकांनी केला आहे.

दरम्यान, याचा विरोध करत, अनेक नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रामुख्याने दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ उत्तरप्रदेश येथील अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी CAA ला कडाडून विरोध केला आहे.