QuickLY
Socially
Financial Upgradation Scheme for GDS: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी शुक्रवारी टपाल विभागात कार्यरत 2.56 लाखाहून अधिक ग्रामीण डाक सेवकांबाबत (Gramin Dak Sevaks, GDS) मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी GDS च्या सेवा परिस्थिती सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत 12, 24 आणि 36 वर्षे सेवा देणाऱ्या टपाल सेवकांना प्रत्येक महिन्याला अनुक्रमे 360, 460, आणि 600 रुपयांची मदत दिली जाईल. ही रक्कम ‘वेळ संबंधित सातत्य भत्ता (TRCA)’ च्या रूपात दिलेल्या एकरकमी मोबदल्यापेक्षा वेगळी आहे.
यासंदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, 'ग्रामीण डाक सेवक हा ग्रामीण भागातील टपाल व्यवस्थेचा कणा आहे. 2.5 लाखाहून अधिक ग्रामीण डाक सेवक आपल्या देशाच्या दुर्गम भागात आर्थिक सेवा, पार्सल वितरण आणि इतर सेवा प्रदान करतात. जीडीएसच्या सेवा परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. त्याच वेळी, ग्रामीण टपाल सेवांच्या सेवा परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाच्या पायरीचा लाभ 2.56 लाखांहून अधिक ग्रामीण डाक सेवकांना होईल. (वाचा - Open Book Exams For Classes 9-12: इयत्ता 9 ते 12 साठी CBSE ने ठेवला ओपन-बुक परीक्षेचा प्रस्ताव; नोव्हेंबरमध्ये पायलट चाचणीची शक्यता, जाणून काय आहे संकल्पना)
सेवा वितरण नेटवर्कमध्ये परिवर्तन करण्याचे उद्दिष्ट -
टपाल नेटवर्कचे सेवा वितरण नेटवर्कमध्ये रूपांतर करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे. सरकारने देशातील सर्व टपाल कार्यालये डिजिटल केली आहेत. ज्यामध्ये पासपोर्ट सेवा, आधार सेवा आणि पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर यासारख्या नवीन सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी माहिती दिली की 1.25 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांनी त्यांचे पासपोर्ट पोस्ट ऑफिसमधून बनवले आहेत आणि 10 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांनी पोस्ट ऑफिसमधून आधार सेवांचा लाभ घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अनेक देशांमध्ये टपाल नेटवर्क कमी होत असताना भारत सरकारने 10,480 नवीन पोस्ट ऑफिस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व गावांच्या पाच किलोमीटरच्या आत बँकिंग सेवा प्रदान करते. ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण भागात आधार सेवा, DBT पेमेंट देखील प्रदान करते. (वाचा - CUET PG Admit Card: सीयूईटी पीजी परीक्षेसाठी अ‍ॅडमीड कार्ड्सpgcuet.samarth.ac.in वर जारी; अशी करा डाऊनलोड)
देशातील विविध पोस्ट ऑफिसमधून सुमारे चार कोटी डीबीटी लाभार्थ्यांना 22,000 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. यापैकी बहुतेक पेमेंट GDS द्वारे केले जातात. ग्रामीण डाक सेवकांनी ग्रामीण भागात 1.7 कोटींहून अधिक सुकन्या समृद्धी खाती उघडली आहेत.
