8वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रुप इन्शुरन्स योजनेतील विम्याच्या रकमेत वाढ करा; सीएसएस फोरमची आयोगाकडे महत्त्वाची मागणी
केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) फोरमने ८ व्या वेतन आयोगाकडे केंद्रीय कर्मचारी गट विमा योजनेअंतर्गत (CGEIS) योगदान आणि विम्याच्या रकमेत भरीव वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या आर्थिक गरजा आणि बाजारातील उपलब्ध विम्याच्या पर्यायांच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा वाढवणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तयारी सुरू असतानाच, केंद्रीय सचिवालय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने (CSS Forum) कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण मागणी मांडली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी गट विमा योजनेतील (CGEIS) कर्मचाऱ्यांचे योगदान आणि त्या बदल्यात मिळणाऱ्या विम्याच्या रकमेत (Sum Assured) वेळेनुसार वाढ करण्यात यावी, अशी विनंती सीएसएस फोरमने आयोगाकडे केली आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर चांगल्या विमा योजनांच्या तुलनेत सरकारी विम्याची मर्यादा वाढवणे अत्यावश्यक असल्याचे फोरमने स्पष्ट केले आहे.
सीएसएस फोरमने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या लागू असलेली विम्याची मर्यादा अनेक वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक परिस्थितीवर आधारलेली आहे. महागाई आणि बदलत्या कौटुंबिक गरजा लक्षात घेता, कर्मचाऱ्याच्या अकाली निधनानंतर मिळणारी विद्यमान विमा रक्कम कुटुंबाच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अपुरी पडते. खासगी आणि इतर क्षेत्रांत सध्या कमी हप्त्यांमध्ये मोठे कव्हर उपलब्ध असून, केंद्र सरकारनेही आपल्या विमा योजनेतील मर्यादा नव्याने निश्चित करावी, असा सूर या मागणीमागे आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा
सीएसएस फोरमचे म्हणणे आहे की, जर विम्याची रक्कम वाढवली गेली तर सेवा बजावणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळेल. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानात आवश्यकतेनुसार वाढ करण्यास संघटना तयार आहे, मात्र त्या बदल्यात मिळणारी विमा रक्कमही आजच्या जीवनमानानुसार सन्मानजनक असावी. सीएसएस संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा जपण्यासाठी संघटना कटिबद्ध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
'सीएसएस शिल्ड' उपक्रम आणि सामाजिक पाठबळ
यापूर्वी संघटनेने सेवेत असताना निधन पावलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ आर्थिक मदत देण्यासाठी 'सीएसएस शिल्ड' नावाचा उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत बाधित कुटुंबाला किमान १५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रयत्नांची दखल घेत अशा कल्याणकारी उपक्रमांचे स्वागत केले होते. आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विमा संरक्षणाचा दायरा वाढावा, यासाठी संस्थात्मक प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
८ व्या वेतन आयोगाकडून अपेक्षा
८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यापासून विविध कर्मचारी संघटनांनी वेतनवाढ, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाव्यतिरिक्त सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित मुद्यांवर शिफारशी सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील सुधारणांसोबतच आरोग्य सुविधा (CGHS) आणि विमा कवच (CGEIS) यांसारख्या लाभांमध्ये काळानुरूप सुधारणा करणे ही लाखो सेवारत कर्मचाऱ्यांची जुनी मागणी राहिली आहे. त्यामुळे ८ वा वेतन आयोग या महत्त्वाच्या विषयावर काय शिफारस करतो, याकडे आता सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.