8th Pay Commission: किमान पगार 18 हजारांवरून थेट 50 हजारांवर जाणार? नव्या फिटमेंट फॅक्टरने सरकारी कर्मचारी चकित

केंद्रातील सुमारे ५० लाख सेवेतील कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th CPC) कामकाजाला गती मिळाली आहे. वेतन आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतन संस्था आणि संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करत असून, वेतनश्रेणी, भत्ते आणि सुविधांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २० टक्क्यांपासून ते थेट ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी कालावधी देण्यात आला असून, अंतिम अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर निर्णय घेईल.

फिटमेंट फॅक्टरचा पगारवाढीवर थेट परिणाम

वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये 'फिटमेंट फॅक्टर' हा घटक सर्वात कळीचा मानला जातो. जुन्या मूळ वेतनाचे नवीन वेतनात रूपांतर करण्यासाठी या गुणाकाराचा (Multiplier) वापर केला जातो. सातव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका निश्चित करण्यात आला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून थेट १८,००० रुपये झाले होते.

सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी २.२८ ते ३.८३ च्या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर ठेवण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांकडून ३.० पेक्षा अधिक गुणकाची मागणी होत आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर २.५७ किंवा त्याहून अधिक राहिला, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ३५,००० ते ५०,००० रुपयांच्या घरात पोहोचू शकते. मात्र, केंद्र सरकार आणि आयोगाने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन होणार?

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील सर्वात मोठा घटक म्हणजे महागाई भत्ता. महागाईचा भार हलका करण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी डीए वाढवला जातो. सध्या कर्मचारी संघटनांकडून सातव्या वेतन आयोगाच्या पद्धतीप्रमाणेच वाढलेला महागाई भत्ता थेट मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

मूळ वेतन वाढल्यास भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्तीवेतनासारख्या सर्व सेवाविषयक लाभांमध्ये आपोआप मोठी वाढ होते. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता शून्यावरून नव्याने सुरू केला जाऊ शकतो.

घरभाडे भत्त्यात (HRA) सुधारणेची मागणी

वाढत्या घरभाड्यामुळे घरभाडे भत्त्यात (HRA) तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी नॅशनल कौन्सिल–जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) सह विविध कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. २०१७ नंतर घरभाडे भत्त्याच्या रचनेत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही, याकडे संघटनांनी लक्ष वेधले आहे.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AINPSEF) शहरांच्या श्रेणीनुसार HRA वाढवण्याची मागणी केली आहे. यात 'X' श्रेणीतील प्रमुख महानगरांसाठी ३६ टक्के, 'Y' श्रेणीतील शहरांसाठी २४ टक्के आणि 'Z' श्रेणीतील भागांसाठी १२ टक्के HRA देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच महागाई भत्त्यातील प्रत्येक वाढीसोबत घरभाडे भत्ता आपोआप सुधारित करण्याची तरतूद करण्याचीही मागणी केली जात आहे.

सव्वा कोटी कर्मचाऱ्यांना होणार थेट फायदा

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींचा थेट लाभ संरक्षण, रेल्वे आणि इतर केंद्रीय विभागांतील सेवेतील कर्मचारी तसेच लष्करी आणि नागरी निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. एकंदरीत सव्वा कोटींहून अधिक कुटुंबे या निर्णयावर अवलंबून आहेत. आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतरच नवीन वेतनश्रेणी, पगारवाढ आणि थकबाकीच्या (Arrears) नियमांची अधिकृत घोषणा केली जाईल.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2026 07:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).