PAN Aadhaar Linking: सरकारची तिजोरी झाली जड; पॅन-आधार लिंकिंगला उशीर झाल्याने नागरिकांकडून वसूल करण्यात आला 600 कोटींचा दंड
PAN Aadhaar Linking (PC - pixabay)

PAN Aadhaar Linking: पॅन-आधार लिंकिंगला (PAN Aadhaar Linking) झालेल्या विलंबासाठी सरकारने नागरिकांकडून 600 कोटी रुपयांचा दंड (Penalty) वसूल केला आहे. केंद्र सरकार (Central Govt) ने सोमवारी संसदेत सांगितले की, सुमारे 11.48 कोटी कायम खाते क्रमांक अद्याप बायोमेट्रिक ओळखीशी जोडलेले नाहीत. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, 29 जानेवारी 2024 पर्यंत आधारशी लिंक नसलेल्या पॅनची संख्या 11.48 कोटी आहे.

दरम्यान, 30 जून 2023 च्या अंतिम मुदतीनंतर PAN आणि आधार लिंक न करणाऱ्या व्यक्तींवर 1,000 रुपयांच्या दंडाद्वारे सरकारच्या कमाईच्या तपशीलाबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की 1 जुलै 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत ज्यांनी PAN आधारशी लिंक केले नाही त्यांच्याकडून एकूण 601.97 कोटी रुपयांचे शुल्क वसूल करण्यात आले आहे.  (हेही वाचा -FASTag KYC Status Deadline: फास्टटॅग ची केवायसी आजचं करा पूर्ण अन्यथा होईल निष्क्रिय; पहा तुमचं KYC Status कसं तपासाल?)

1 जुलैपासून पॅन कार्ड होणार निष्क्रिय -

बायोमेट्रिक आधारशी पॅन लिंक करण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2023 होती. प्राप्तिकर विभागाने सांगितले होते की, ज्या करदात्यांना त्यांचे आधार भरण्यात अयशस्वी झाले आहे त्यांचे पॅन 1 जुलै 2023 पासून निष्क्रिय होतील आणि अशा पॅनवर कोणताही परतावा दिला जाणार नाही. तसेच, TDS आणि TCS जास्त दराने कापले/संकलित केले जातील. याशिवाय, 1,000 रुपये विलंब शुल्क भरून पॅन पुन्हा सक्रिय केले जाऊ शकते.