Crop Insurance Claim: पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्यात भारत तिसऱ्या स्थानी, जाणून घ्या इतर देशांची स्थिती
तर, कॅनडा आणि यूएस मधील विमा कंपन्या चालवण्याचा आणि व्यवस्थापित करण्याचा खर्च सरकारकडून दिला जातो.
कॅनडा आणि इटलीनंतर भारतात सर्वाधिक पीक विम्याचे (Crop Insurance) दावे आहेत. कोल्ली एन राव, कृषी विमा प्रमुख आणि आंतरराष्ट्रीय पुनर्विमा आणि विमा सल्लागार आणि ब्रोकिंग सेवांचे वरिष्ठ सल्लागार यांनी केलेल्या अभ्यासात हे उघड झाले आहे. या अभ्यासात असे आढळून आले की, गेल्या सात वर्षांत भारतातील सरासरी पीक विमा दावा दर 83% होता, कॅनडामधील 99% आणि इटलीमध्ये 98% होता. विशेष बाब म्हणजे तुर्कस्तान आणि चीनमध्ये सर्वात कमी पीक विमा दावा दर होता. अभ्यासानुसार, तुर्की आणि चीनमध्ये अनुक्रमे 55% आणि 59% पीक विमा दावा दर होता.
Agri News नुसार, चीन, अमेरिका आणि भारत जगातील 70% पीक विमा प्रीमियम भरतात. तर, कॅनडा आणि यूएस मधील विमा कंपन्या चालवण्याचा आणि व्यवस्थापित करण्याचा खर्च सरकारकडून दिला जातो. भारतात, 2016 मध्ये पीक विमा अधिक लोकप्रिय झाला, जेव्हा प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेने विद्यमान क्लेम सबसिडी-आधारित मॉडेलची जागा घेतली.
गेल्या सात वर्षात विमा कंपन्यांनी 1,54,265 कोटी रुपये प्रीमियम जमा केले आणि दाव्यांमध्ये 1,28,418 कोटी रुपये भरले. हे त्यांना 83% चे दाव्याचे प्रमाण देते. 2016 ते 2018 या काळात तामिळनाडूत भीषण दुष्काळ पडला होता. या कालावधीत 8,397 कोटी रुपये भरण्यात आले, जे 4,085 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रीमियमच्या 200% पेक्षा जास्त होते. हेही वाचा Shraddha Walkar Murder Case: पोलिसांनी काय कारवाई केली याचा तपास करू? श्रध्दा वालकर हत्येप्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य
त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 2019 मध्ये सुमारे 4,500 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली, जेव्हा त्यांची पिके कापणीसाठी तयार होती तेव्हा अतिवृष्टीमुळे. ते म्हणाले की छत्तीसगड, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणा यासह अनेक राज्यांमध्ये या प्रदेशातील खराब हवामानामुळे दावा दर एक किंवा अधिक वर्षांत 100% पेक्षा जास्त होता.
गंभीर काळात, राव म्हणाले की PMFBY सरकार प्रत्येक प्रमुख जिल्ह्यात 50 ते 100 लोकांना पाठवते. सुमारे 2,500 कोटी रुपयांचे प्रीमियम लिहिणाऱ्या कंपनीसाठी, PMFBY साठी ब्रेक-इव्हन पॉइंट सुमारे 90% दावा गुणोत्तर आहे. ते म्हणाले की 2020 पासून व्यवसाय इतका कठीण झाला आहे की पीक विमा विकणाऱ्या 18 पैकी आठ विमा कंपन्यांनी तसे करणे बंद केले आहे.