Drug | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

Health Ministry Meeting: आरोग्य मंत्रालयाने जेनेरिक औषधांबाबत (Generic Drugs) बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाशी चर्चा होणार आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन (National Medical Commission)

च्या राजपत्रातील अधिसूचनेमध्ये नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी म्हणजेच आरएमपीसाठी अनेक नियम, कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्यात आली आहेत. नॅशनल मेडिकल कमिशनने नुकतीच गॅझेट अधिसूचना जारी करून वैद्यकीय व्यवसायाला तडा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अधिसूचनेत डॉक्टरांना फक्त जेनेरिक औषधे लिहून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह अनेक डॉक्टर आणि अनेक संघटना अशा सूचनांना कडाडून विरोध करत आहेत.

डॉक्टर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केवळ तथ्यात्मक माहिती पोस्ट करू शकतात. रुग्णांची नावे, फोटो किंवा इतर कोणतीही माहिती, त्यांचे आजार किंवा त्यांच्या चाचणीच्या नोंदी पोस्ट करता येणार नाहीत, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. सोशल मीडियावर लाइक्स किंवा फॉलोअर्स खरेदी करण्याचे काम डॉक्टर करू शकत नाहीत.

डॉक्टरांबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे -

  • कोणत्याही चाचणीसाठी कोणत्याही निदान प्रयोगशाळेकडून कोणत्याही प्रकारची सूट किंवा सवलत घेऊ शकत नाही.

  • कोणताही डॉक्टर कमिशन घेऊ शकत नाही.

  • डॉक्टर त्यांच्या वतीने कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन प्रमाणित करणार नाहीत.

  • रुग्णाला कोणतेही उत्पादन किंवा वस्तू घेण्याचा सल्ला देऊ शकणार नाही.

  • खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांनी रुग्णाच्या आरोग्याची तीन वर्षांची नोंद ठेवणे आवश्यक असणार आहे.

  • रुग्णाला दिलेल्या वेळेत डॉक्टर येऊ शकले नाहीत, तर रुग्णाला याची माहिती द्यावी लागेल.

  • रुग्णाने गैरवर्तन केले, शिवीगाळ केली किंवा भांडणे सुरू केली, तर डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करण्यास नकार देऊ शकतात आणि त्याच्याबद्दल तक्रार देखील करू शकतात.

  • डॉक्टर किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना फार्मा कंपनी, वैद्यकीय उपकरण कंपनी, हॉस्पिटल किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीकडून कोणत्याही प्रकारची भेटवस्तू, प्रवास, हॉटेल सेवा, रोख किंवा कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, मनोरंजनासारख्या ऑफर स्वीकारता येणार नाहीत.

  • कोणत्याही फार्मा कंपनीने प्रायोजित केलेल्या अशा कोणत्याही सेमिनारला डॉक्टरही जाऊ शकत नाहीत.

डॉक्टरांवर होऊ शकते कारवाई -

जर एखाद्या डॉक्टरने या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन केले नाही तर त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. तपासाच्या आधारावर आयोग इच्छित असल्यास तक्रार फेटाळू शकतो. यासोबतच तुम्ही डॉक्टरांना इशारा देऊ शकता. डॉक्टरांचे समुपदेशन केले जाऊ शकते किंवा डॉक्टरांना दंड ठोठावला जाऊ शकतो. ज्यामध्ये डॉक्टरची प्रॅक्टिस निलंबित करण्यापासून त्याची प्रॅक्टिस बंद करण्यापर्यंतच्या तरतुदी आहेत.