भारत सरकारने 18 बनावट औषधी कंपन्यांचे परवाने केले रद्द, 26 फार्मा कंपन्यांना बजावली कारणे दाखवा नोटीस
यापैकी 17 कंपनीत बनवलेली औषधे दर्जेदार नसल्याचे आढळून आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बनावट औषधे (Counterfeit drugs) बनवणाऱ्या 18 फार्मा कंपन्यांचे (Pharma companies) परवाने (Licenses) भारत सरकारने रद्द केले आहेत. त्यांच्या औषधांचा दर्जा निर्धारित मानकांनुसार नसल्याचा या कंपन्यांचा आरोप आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने 76 औषध कंपन्यांची तपासणी केली होती. यापैकी 17 कंपनीत बनवलेली औषधे दर्जेदार नसल्याचे आढळून आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या 17 कंपन्यांना औषधांचे उत्पादन तातडीने बंद करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. बनावट औषधे बनविणाऱ्या कंपन्यांविरोधात अनेक दिवसांपासून मोहीम सुरू आहे.
20 दिवसांपासून DCGI च्या 20 ते 25 टीम देशातील विविध राज्यांमधील फार्मा कंपन्यांची तपासणी करत आहेत. या दरम्यान, जिथे निर्धारित मानकांनुसार औषधे उपलब्ध नाहीत. तेथे परवाने रद्द केले जात आहेत. या भागात हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या कंपन्यांशिवाय जवळपास 26 फार्मा कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. हेही वाचा Maharashtra Politics: सावरकरांचा अपमान ठाकरेंना सहन होत नसेल तर त्यांनी एमव्हीए सोडावी, भाजप अध्यक्षांचे आव्हान
ज्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये हिमाचल प्रदेशातील 70, मध्य प्रदेशातील 23 आणि उत्तराखंडमधील 45 कंपन्या आहेत. औषध नियंत्रक जनरल ऑफ इंडियाने फार्मा कंपनीवर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वी हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील काही फार्मा कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. लोकांपर्यंत ही औषधे ऑनलाइन पोहोचवणाऱ्या दोन कंपन्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या दोन्ही कंपन्यांवर औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. कोर्टाने औषधांच्या ऑनलाइन वितरणावर बंदी घातली असताना, मग त्या ऑनलाइन औषधांची विक्री का करत आहेत, असे या कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी त्यांच्याकडून जाब विचारण्यात आला असून योग्य उत्तर न मिळाल्यास योग्य ती कारवाई करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. हेही वाचा Mumbai: मुंबईत 5 वर्षांच्या कालावधीत सर्वाधिक निवासी मालमत्तेची झाली विक्री, अहवालातून आले समोर
काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीन ऑनलाइन फार्मसीविरुद्ध आदेश जारी केला होता. या कंपन्या डीजीजीआयच्या परवान्याशिवाय औषधांची विक्री करत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर न्यायालयाने डीजीसीआयला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे अनेक पथक औषध कंपन्यांची तपासणी करत आहेत.