8th Pay Commission: जुनी पेन्शन योजना, 18 टक्के DA आणि 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना आदी मागण्यासाठी कर्मचारी रामलीला मैदानावर तिसरी रॅली काढणार

8th Pay Commission: जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) बहाल करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर (Ramlila Maidan) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी दोन मोर्चे काढले आहेत. आता 3 नोव्हेंबरला तिसरा मोठा मेळावा होणार आहे. या रॅलीत सात कलमी अजेंड्यावर गर्जना होणार असून त्यात एनपीएस रद्द करणे आणि ओपीएस बहाल करणे या प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारमधील रिक्त पदे नियमित भरतीद्वारे भरणे, खासगीकरणावर बंदी घालणे, आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि कोरोनाच्या काळात थांबलेली 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी जाहीर करणे, या बाबींचाही मुख्य मागण्यांमध्ये समावेश आहे.

कर्मचारी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सच्या बॅनरखाली ही रॅली काढण्यात येणार आहे. यात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघासह सुमारे 50 कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी ‘जुन्या पेन्शन’वर निर्णायक लढ्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन मोठ्या मोर्चांनंतर आता तिसरी मोठी रॅली दिल्लीतील रामलीला मैदानावर 3 नोव्हेंबरला होणार आहे. मात्र, या रॅलीत ओपीएससोबतच इतरही अनेक मुद्दे मांडले जाणार आहेत. (हेही वाचा - 8th Pay Commission: खुशखबर! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार पुन्हा वाढणार; 8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात आले 'हे' मोठे अपडेट)

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाचे सरचिटणीस एस.बी. यादव यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारमधील रिक्त पदे नियमित भरतीद्वारे भरणे, खाजगीकरणावर बंदी घालणे, आठवा वेतन आयोग गठीत करणे आणि 18 महिन्यांच्या डीएची थकबाकी जाहीर करणे कोरोनाच्या काळात थांबले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये या गोष्टींचाही समावेश आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत गेल्या वर्षभरापासून टप्प्याटप्प्याने निदर्शने करण्यात येत आहेत. डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीतील तालकटोरा इनडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या जाहीरनाम्यानुसार कर्मचाऱ्यांची मोहीम पुढे नेण्यात येत आहे. कामगारांच्या मागण्यांसाठी राज्यांमध्ये परिषद/सेमिनार आणि निदर्शने आयोजित करण्यात आली आहेत. आता या मालिकेत 3 नोव्हेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर रॅली काढण्यात येणार आहे.

यादव यांनी नमूद केले की, रॅलीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पीएफआरडीए कायद्यात सुधारणा करणे किंवा ते पूर्णपणे रद्द करणे समाविष्ट आहे. जोपर्यंत हा कायदा रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत विविध राज्यांमध्ये लागू होणाऱ्या ओपीएसचा मार्ग खडतर राहणार आहे. NPS अंतर्गत कर्मचार्‍यांकडून कपात केलेले पैसे पीएफआरडीएकडे जमा केले जातात. ते पैसे राज्यांना परत केले जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत जिथे जिथे ओपीएस लागू होत आहे, तिथे सरकार बदलताच एनपीएस पुन्हा लागू होईल की नाही, याबाबत काहीही सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत, राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या OPS पुनर्स्थापनेमध्ये अनेक मुद्दे अडकून राहतील.

केंद्र आणि राज्यांच्या ज्या विभागांमध्ये कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर कर्मचारी आहेत त्यांना विनाविलंब नियमित करण्यात यावे. खाजगीकरण थांबवावे आणि सरकारी उद्योगांचे आकारमान कमी करण्याचा सरकारचा मनसुबा थांबवावा. लोकशाही कामगार संघटनेचे हक्क सुनिश्चित केले पाहिजेत. राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम रद्द करून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात यावा, असंही यावेळी यादव यांनी नमूद केलं.