CBSE च्या त्रिभाषा सूत्रातील सवलत आता इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

CBSE च्या नव्याने लागू करण्यात आलेल्या त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सध्या इयत्ता सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेली सवलत आता इयत्ता सहावीत नव्याने तिसरी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीएसई (CBSE) ला दिले आहेत. याचाच अर्थ, या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीत पोहोचल्यानंतर तिसऱ्या भाषेची सीबीएसई बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

सीबीएसईने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अनुषंगाने इयत्ता सहावीपासून टप्प्याटप्प्याने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सूत्रानुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागणार असून त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय भाषा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इयत्ता नववीसाठी 1 जुलैपासून हे धोरण सक्तीचे करण्यात आले होते.

या निर्णयाविरोधात अनेक पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शाळांमध्ये पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक, पाठ्यपुस्तके आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर हे धोरण लागू केल्याने विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येत असल्याचा दावाही करण्यात आला होता.

आतापर्यंत मिळालेल्या सवलती

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववीच्या सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता. या विद्यार्थ्यांनी आधीच दोन परदेशी भाषा निवडल्या असतील, तर त्यांना त्यांची निवड कायम ठेवता येणार असून, तिसरी भाषा म्हणून एक भारतीय भाषा जोडावी लागेल. या तिसऱ्या भाषेचे मूल्यमापन केवळ शाळांतर्गत केले जाईल आणि हे विद्यार्थी इयत्ता दहावीला पोहोचल्यावर या भाषेची सीबीएसई बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही.

मात्र इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना ही सवलत मिळावी की नाही, यावरून गेल्या काही आठवड्यांपासून सुनावणी सुरू होती. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील विविध सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने सीबीएसईला सहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही अशीच सवलत देण्याचा विचार करण्याची सूचना वारंवार केली होती.

न्यायालयाची भूमिका

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले होते की, हे धोरण चुकीचे नाही, मात्र ते ज्या पद्धतीने अंमलात आणले जात आहे, त्याबाबत चिंता आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना अचानक धोरण लागू केल्यास संपूर्ण विद्यार्थी गटावर त्याचा ताण येतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. न्यायालयाने हा मुद्दा कायदेशीर तरतुदींचा नसून विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा असल्याचेही स्पष्ट केले होते.

काही सुनावण्यांमध्ये सीबीएसईने सहावीच्या विद्यार्थ्यांना ही सवलत न देण्याची भूमिका घेतली होती, त्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा एकदा या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला दिली होती.

विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशांमुळे सध्या इयत्ता सहावीत शिकत असलेल्या आणि नव्याने तिसरी भाषा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे हे विद्यार्थी इयत्ता दहावीत पोहोचल्यानंतर तिसऱ्या भाषेच्या विषयात सीबीएसई बोर्ड परीक्षेच्या दडपणाशिवाय शिक्षण पूर्ण करू शकतील. या विषयाचे मूल्यमापन शाळांतर्गत मूल्यांकनाद्वारेच केले जाईल.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे 2027 पासून इयत्ता सहावीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र हे त्रिभाषा सूत्र पूर्णपणे लागू राहणार असून, त्यांना तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षाही द्यावी लागणार आहे.

पुढील सुनावणी

या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी अद्याप प्रलंबित असून, त्रिभाषा सूत्राच्या वैधतेसंदर्भातील कायदेशीर मुद्द्यांवर न्यायालय पुढील टप्प्यात सविस्तर निर्णय देणार आहे. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा देणारे हे निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.