MPSC Exams In Marathi: राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा! आता मराठीमध्ये होणार एमपीएससीच्या परीक्षा, CM Devendra Fadnavis यांची घोषणा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (MPSC) कडून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची राज्य सरकारची योजना आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी एमपीएससी परीक्षा मराठीत घेण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आतापर्यंत कृषी अभियांत्रिकी संबंधित तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीत घेतल्या जात नव्हत्या, कारण या विषयांची पुस्तके मराठीत उपलब्ध नव्हती. पण आता अभियांत्रिकी शिक्षणाला मराठी भाषेत परवानगी देण्यात आली आहे, त्यामुळे या विषयांची पाठ्यपुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील.

या अनुषंगाने, राज्य सरकारने अभियांत्रिकी परीक्षांचा अभ्यासक्रम मराठीत विकसित करण्याची आणि भविष्यात सर्व तांत्रिक पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा मराठीत घेण्याची योजना आखली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टीकरण देताना म्हणाले, ‘काही सामान्य परीक्षा आधी मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेत घेतल्या जात होत्या. मात्र, न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये असा निर्णय दिला होता की, काही विशिष्ट परीक्षा, विशेषतः कृषी अभियांत्रिकीशी संबंधित, फक्त इंग्रजीमध्येच घेतल्या पाहिजेत.’

ते पुढे म्हणाले, ‘जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात नेण्यात आले तेव्हा सरकारी पातळीवर चर्चा झाली आणि असे आढळून आले की, या विषयांवरील पुस्तके मराठीत उपलब्ध नाहीत. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आणि त्यांनी युक्तिवाद मान्य केला. तांत्रिक विषयांसाठी मराठी पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्य सरकारने आता निर्णय घेतला आहे की, जरी सध्या तांत्रिक परीक्षांची पुस्तके उपलब्ध नसली तरी, नवीन शिक्षण धोरणानुसार आम्हाला अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम मराठीत चालवण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे, अभ्यास साहित्याच्या कमतरतेमुळे मराठीत न घेतलेल्या एमपीएससी परीक्षा नवीन पुस्तकांसह मराठीमध्ये घेतल्या जातील.’ (हेही वाचा: Maharashtra SSC HSC Result Date: महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता दहावी, बारावी परीक्षा निकाल लवकरच; संभाव्य तारीखही दृष्टीपथात)

ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे एमपीएससी परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या परंतु भाषेच्या अडथळ्यांमुळे अडचणींना तोंड देणाऱ्या मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारमधील भाषा वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली आहे.