Coronavirus: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष; विद्यापीठ अंतिम परीक्षा होणार की नाही याबाबत उत्सुकता
Chief Minister Uddhav Thackeray | (Photo Credits- Facebook )

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत विद्यापीठ अंतिम परीक्षांसंदर्भात चर्चा होणार होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट पाहता परीक्ष घेण्यास राज्य सरकार अनुकूल नाही. मात्र, मार्गदर्शक सूचना देत विद्यापीट आनुदान आयोगाने (UGC) या परीक्षा घेण्यात यावा असे म्हटले आहे. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे असे केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे परीक्षा घ्यायच्या की नाही याबाबत राज्य सरकार समोर पेच आहे. अशा स्थिती तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावल्याचे समजते.

दरम्यान, केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली या राज्यांनीही विद्यापीठ अंतिम परीक्षा घेण्यास विरोध केला आहे. दुसऱ्या बाजूला देशातील प्रमुख राज्यांनी विरोध केला असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मात्र गेल्या आठवडय़ात सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या सूचनांमध्ये विद्यापीठीय अंतिम वर्षाच्या परीक्षा जुलै ऐवजी सप्टेबर महिन्यात घेण्यात याव्या असे म्हटले. युजीसीने एप्रिल महिन्यात केलेल्या सूचनेतही या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्यात येतील असे म्हटले होते. (हेही वाचा, ICSE, ISC Results 2020: CISCE बोर्डाच्या इयत्ता 10 वी आणि 12 वी चा निकाल जाहीर; cisce.org वर असा चेक करा तुमचा रिझल्ट)

युजीसीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यावर त्यापाठोपाठ केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही आपले मत नोंदवले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे की, परीक्षा आणि त्यातील कामगिरी ही विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास आणि समाधान मिळवून देण्यास कारण ठरते. त्याच्या एकूण कामगिरीचे प्रतिबिंब या परीक्षा आणि त्याच्या निकालात पाहायाल मिळते. ज्यात त्याच्या क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेचे प्रतिबिंब पहायला मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यामध्ये असलेली गुणवत्ता पाहण्यासाठी त्याला सामाजिक मान्यता मिळण्यासाठी परीक्षा महत््तवाच्या ठरतात.

दरम्यान, केंद्रीय अनुदान आयोग, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि व्यक्त केलेले मत यानंतर महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे विद्यार्थी, पालक आणि एकूणच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.