Digital Arrest Scam: डिजिटल अटक घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने उचलली कडक पाऊलं, जाणून घ्या, अधिक माहिती
पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, 6.69 लाखांहून अधिक सिमकार्ड आणि 1,32,000 IMEI क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. गृह बंदीचे राज्यमंत्री संजय कुमार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, केंद्र सरकारने डिजिटल अटक आणि इतर सायबर गुन्ह्यांना अळा घालण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
Digital Arrest Scam: देशात डिजिटल अटक घोटाळ्यांमध्ये वाढ होत असताना सरकारने घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, 6.69 लाखांहून अधिक सिमकार्ड आणि 1,32,000 IMEI क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. गृह बंदीचे राज्यमंत्री संजय कुमार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, केंद्र सरकारने डिजिटल अटक आणि इतर सायबर गुन्ह्यांना अळा घालण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. देशातील सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 'इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ची स्थापना केली आहे. आर्थिक फसवणुकीचा तत्काळ अहवाल देण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांकडून निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी I4C अंतर्गत 2021 मध्ये ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’ सुरू केली आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत 9.94 लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये 3,431 कोटी रुपयांहून अधिकची आर्थिक बचत झाली आहे. ते पुढे म्हणाले की सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी बनावट भारतीय नंबरवरून येणारे आंतरराष्ट्रीय कॉल ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे. कुमार म्हणाले, "अलीकडे बनावट डिजिटल अटक, FedEx घोटाळा, सरकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करणारे कॉल इत्यादी प्रकरणे समोर आली आहेत. सायबर गुन्हेगारांकडून आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल केले गेले आहेत." दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना असे इनकमिंग आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ब्लॉक करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
I4C येथे सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) ची स्थापना करण्यात आली आहे जिथे प्रमुख बँका, आर्थिक मध्यस्थ, सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी पेमेंट एग्रीगेटर, TSP, IT मध्यस्थ आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींचे प्रतिनिधी एकत्र काम करत आहेत. I4C, बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने, सायबर गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी संशयित नोंदणी देखील सुरू केली आहे. सरकारने 'रिपोर्ट अँड चेक सस्पेक्ट' नावाचे एक नवीन वैशिष्ट्य देखील सुरू केले आहे, जे नागरिकांना I4C च्या सायबर गुन्हेगारांच्या संग्रहाचा शोध घेण्यासाठी 'संशयित शोध' द्वारे ओळखण्याचा पर्याय देते.