CM Arvind Kejriwal: दिल्ली न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिलासा, तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाशांची गैरवर्तन प्रकरणात केली मुक्तता

आम आदमी पक्षाच्या (AAP) सरकारला मोठा दिलासा  दिला आहे. दिल्ली न्यायालयाने (Delhi Court) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आणि अन्य 9 आमदारांना (MLA) दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (Anshu Prakash) यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपातून मुक्त केले. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी आप आमदार अमानतुल्ला खान (Amanatullah Khan) आणि प्रकाश जरवाल (Prakash Jarwal) यांच्याविरोधात आरोप तयार करण्याचे आदेश दिले. या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना सिसोदिया म्हणाले, हा न्याय आणि सत्याच्या विजयाचा दिवस आहे. न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणाचे सर्व आरोप खोटे आणि निराधार आहेत. त्या खोट्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची आज निर्दोष मुक्तता झाली. आम्ही आरोप खोटे असल्याचे सांगत होतो. ते मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात रचलेले षडयंत्र होते. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सिसोदिया यांनी केजरीवाल यांना भारताचे सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हटले आणि भाजपवर निशाणा साधल्याचा आरोप केला.

अरविंद केजरीवाल हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री आहेत. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी आणि भाजप त्यांना घाबरतात. पोलिसांनी केजरीवालांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापा टाकला. त्यांना दहशतवादी म्हटले गेले. निवडलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पंतप्रधानांनी स्वतंत्र भारताचे हे सर्वात मोठे षडयंत्र होते, असे सिसोदिया म्हणाले.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांनी दावा केला होता की, केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी आपच्या दोन आमदारांनी त्यांना मारहाण केली होती.  यावर आपने आरोपांचे खंडन केले. तर भाजप आणि काँग्रेसने आम आदमी पक्षावर टीका केली. त्याने असा आरोप केला होता की त्याच्यावर झालेला हल्ला पूर्वनियोजित आणि षडयंत्र आहे. दिल्ली पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत प्रकाश यांनी आरोप केला की केजरीवाल, सिसोदिया आणि आपचे 11 आमदार बैठकीला उपस्थित होते. जर त्यांनी आप सरकारच्या यशाबद्दल टीव्ही जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचा मुद्दा सोडवला नाही तर त्यांना खोट्या प्रकरणात गोवण्याची धमकी दिली आहे.

त्यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, सीएमओने त्यांच्या वक्तव्यांना विचित्र आणि निराधार म्हटले आहे. तर सिसोदिया यांनी त्यांना हास्यास्पद आणि निराधार म्हटले आहे. प्रकाशने आपल्या तक्रारीमध्ये अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश कॅडरचे 1986-बॅचचे IAS अधिकारी असल्याचा आरोप केला आहे. बैठकीत त्यांना बेकायदेशीर निर्देश पाळण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)