‘Aatmanirbharta’ in Defence: संरक्षण मंत्रालयाने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 928 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स/उप-प्रणाली/स्पेअर्स व इतर घटकांच्या चौथ्या सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचीला दिली मान्यता

या सर्व वस्तूंचे तपशील श्रीजन (https://srijandefence.gov.in/ ) पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. सूचीमध्ये दर्शविलेल्या सर्व वस्तू या ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर फक्त भारतीय उद्योगाकडून खरेदी केल्या जातील.

Rajnath Singh (Photo Credits: ANI)

Aatmanirbharta in Defence: संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमा (DPSUs) द्वारे होणारी आयात कमी करण्यासाठी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 928 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स (LRUs)/उप-प्रणाली/स्पेअर्स (सुटे भाग) तसेच इतर घटकांच्या चौथ्या सकारात्मक स्वदेशीकरण यादीला (PIL) मंजुरी दिली आहे. यामध्ये उच्च दर्जाचे साहित्य व सुटे सामान यांचा समावेश असून त्याचे आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 कोटी रुपये एवढे आहे. या सर्व वस्तूंचे तपशील श्रीजन (https://srijandefence.gov.in/ ) पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. सूचीमध्ये दर्शविलेल्या सर्व वस्तू या ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर फक्त भारतीय उद्योगाकडून खरेदी केल्या जातील.

ही चौथी यादी अनुक्रमे डिसेंबर 2021, मार्च 2022 व ऑगस्ट 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स (LRUs) /सब-सिस्टम्स/असेंबलीज/सब-असेंबलीज/स्पेअर्स व घटकांचा समावेश असलेल्या मागील तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण यादीशी(PILs) संलग्न आहेत. या सूचींमधील आधीच 2,500 वस्तू आहेत, ज्या स्वदेशी आहेत; तसेच 1,238 (351+107+780) वस्तू दिलेल्या वेळेत स्वदेशी कंपन्यांकडून तयार करून घेतल्या जातील. आतापर्यंत 1,238 पैकी 310 वस्तू या (पहिली स्वदेशीकरण यादी- 262, दुसरी स्वदेशीकरण यादी - 11, तिसरी स्वदेशीकरण यादी - 37) देशात तयार झाल्या आहेत. (हेही वाचा - ISRO 29 मे ला NVS-01 नेव्हिगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची शक्यता)

संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSUs) हे या वस्तूंचे 'मेक' श्रेणी अंतर्गत विविध पर्याय आत्मसात करून स्वदेशीकरण करतील; एमएसएमई व खाजगी भारतीय उद्योगांच्या क्षमतांचा उपयोग करून देशांतर्गत विकास घडवून आणतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळेल; तसेच संरक्षण क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणूक व आयात अवलंबित्व कमी होईल. हे उपक्रम शैक्षणिक व संशोधन संस्थांचा समावेश करून देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाच्या डिझाइन क्षमता वाढवतील.

संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम(DPSUs)लवकरच या अधिसूचित वस्तूंसाठी खरेदीची कारवाई सुरू करतील. इच्छुक उद्योग विशेषत: या उद्देशासाठी निर्माण केलेल्या सृजन पोर्टल डॅशबोर्ड (https://srijandefence.gov.in/DashboardForPublic ) वर स्वारस्य अभिव्यक्ती (EoIs)/प्रस्तावासाठी विनंती (RFPs) पाठवू शकतात व या कार्यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्यासाठी पुढे येऊ शकतात.