‘Aatmanirbharta’ in Defence: संरक्षण मंत्रालयाने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 928 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स/उप-प्रणाली/स्पेअर्स व इतर घटकांच्या चौथ्या सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचीला दिली मान्यता
यामध्ये उच्च दर्जाचे साहित्य व सुटे सामान यांचा समावेश असून त्याचे आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 कोटी रुपये एवढे आहे. या सर्व वस्तूंचे तपशील श्रीजन (https://srijandefence.gov.in/ ) पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. सूचीमध्ये दर्शविलेल्या सर्व वस्तू या ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर फक्त भारतीय उद्योगाकडून खरेदी केल्या जातील.
Aatmanirbharta in Defence: संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमा (DPSUs) द्वारे होणारी आयात कमी करण्यासाठी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या 928 लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स (LRUs)/उप-प्रणाली/स्पेअर्स (सुटे भाग) तसेच इतर घटकांच्या चौथ्या सकारात्मक स्वदेशीकरण यादीला (PIL) मंजुरी दिली आहे. यामध्ये उच्च दर्जाचे साहित्य व सुटे सामान यांचा समावेश असून त्याचे आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 कोटी रुपये एवढे आहे. या सर्व वस्तूंचे तपशील श्रीजन (https://srijandefence.gov.in/ ) पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. सूचीमध्ये दर्शविलेल्या सर्व वस्तू या ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर फक्त भारतीय उद्योगाकडून खरेदी केल्या जातील.
ही चौथी यादी अनुक्रमे डिसेंबर 2021, मार्च 2022 व ऑगस्ट 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स (LRUs) /सब-सिस्टम्स/असेंबलीज/सब-असेंबलीज/स्पेअर्स व घटकांचा समावेश असलेल्या मागील तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण यादीशी(PILs) संलग्न आहेत. या सूचींमधील आधीच 2,500 वस्तू आहेत, ज्या स्वदेशी आहेत; तसेच 1,238 (351+107+780) वस्तू दिलेल्या वेळेत स्वदेशी कंपन्यांकडून तयार करून घेतल्या जातील. आतापर्यंत 1,238 पैकी 310 वस्तू या (पहिली स्वदेशीकरण यादी- 262, दुसरी स्वदेशीकरण यादी - 11, तिसरी स्वदेशीकरण यादी - 37) देशात तयार झाल्या आहेत. (हेही वाचा - ISRO 29 मे ला NVS-01 नेव्हिगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची शक्यता)
संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (DPSUs) हे या वस्तूंचे 'मेक' श्रेणी अंतर्गत विविध पर्याय आत्मसात करून स्वदेशीकरण करतील; एमएसएमई व खाजगी भारतीय उद्योगांच्या क्षमतांचा उपयोग करून देशांतर्गत विकास घडवून आणतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळेल; तसेच संरक्षण क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणूक व आयात अवलंबित्व कमी होईल. हे उपक्रम शैक्षणिक व संशोधन संस्थांचा समावेश करून देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाच्या डिझाइन क्षमता वाढवतील.
संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम(DPSUs)लवकरच या अधिसूचित वस्तूंसाठी खरेदीची कारवाई सुरू करतील. इच्छुक उद्योग विशेषत: या उद्देशासाठी निर्माण केलेल्या सृजन पोर्टल डॅशबोर्ड (https://srijandefence.gov.in/DashboardForPublic ) वर स्वारस्य अभिव्यक्ती (EoIs)/प्रस्तावासाठी विनंती (RFPs) पाठवू शकतात व या कार्यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्यासाठी पुढे येऊ शकतात.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)