BSNL आणि MTNL कंपनीला टाळे ठोकण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रस्ताव, 1.65 लाखांहून अधिक कर्मचारी भवितव्य टांगणीला

एअरटेल, वोडाफोन यांसारख्या टेलिकॉम कंपन्यांमुळे डबघाईला आईला बीएसएनएल (BSNL) आणि एमटीएनएल (MTNL) कंपन्या बंद करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने पाठविला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देऊ न शकलेल्या सरकारच्या दोन्ही दूरसंचार कंपन्या बंद करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. लोकसत्ता ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दूरसंचार विभागाने सादर केलेला सार्वजनिक कंपन्यांसाठी 74,000 कोटी रुपये अर्थसाहाय्य प्रस्तावही फेटाळून अर्थ खात्याकडे लावला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या या प्रस्तावामुळे या दोन्ही कंपन्यांचे एकूण 1.65 लाखांहून अधिक कर्मचारी रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे.

सध्या भारतीय बाजारात एअरटेल, वोडाफोन, जिओ या टेलिकॉम कंपन्यांनी मुसंडी मारत बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांना मागे टाकले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून या कंपन्या तोट्यात चालल्या आहेत. या सर्वांचा सारासार विचार करता या दोन्ही कंपन्या कायमच्या बंद करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने पाठविला आहे. या कंपन्या बंद झाल्यास सरकारचे फारसे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असेही केंद्रीय अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. तसेच येथे काम रणा-या कर्मचा-यांना अन्य ठिकाणी सामावून घेण्याचीही तयारी सरकारने दाखवली आहे.

हेदेखील वाचा- BSNL, MTNL कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय

हे सर्व पाहता लवकरच या BSNL आणि MTNL या दोन कंपन्यांना टाळे ठोकण्याच्या सरकार तयारीत असल्याचे दिसत आहे. BSNL आणि MTNL या दोन्ही कंपन्या जर बंद केल्या तर सरकारला 95 हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. या रकमेत दोन्ही कंपन्यांमधील सुमारे 1 लाख 6 हजार कर्मचा-यांसाठी सक्तीची निवृत्ती योजना राबविली जाणार आहे. या कर्मचा-यांना पगार कमी असेल तसेच पूर्ण कर्मचारी वर्गात या कर्मचा-यांचे प्रमाण 10 टक्के असेल तर अशा कर्मचा-यांना सक्तीची निवृत्ती मिळण्याची शक्यता आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील आयटीएस अधिका-यांना अन्य सरकारी कंपन्यांमध्ये नियुक्ती मिळू शकते.