Adani Bribery Case: गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेतील लाचखोरीच्या आरोपांचे वृत्त खोटे, अदानी समूहाचे स्पष्टीकरण
अमेरिकेतील वकिलांनी लाचखोरी आणि फसवणूक केल्याचा आरोप केल्यानंतर केनियाने अदानी समूहासोबतचा 700 दशलक्षचा करार रद्द केला आहे.
Adani Bribery Case: अदानी समूहाने भारतीय अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) त्यांचा पुतण्या सागर अदानी (Sagar Adani)आणि इतरांवरील लाचखोरीच्या आरोपांवर एक मोठे विधान जारी केले आहे. गौतम अदानी आणि इतरांवरील आरोप पूर्णपणे निराधार आणि खोटे असल्याचे म्हटले आहे. अदानी ग्रीनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यूएस करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (FCPA) अंतर्गत आरोपांच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही. (Gautam Adani 2 अब्ज डॉलरच्या लाचखोरी प्रकरणात अडकले, अमेरिकेने केले गंभीर आरोप, अटक वॉरंट जारी)
गौतम अदानी, पुतण्या सागर अदानी, विनीत जैन यांच्यावरील आरोपांमध्ये नमूद केलेल्या खटल्यांमध्ये कोणत्याही यूएस करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट उल्लंघनाचा आरोप नाही. त्याऐवजी, यू.एस. न्याय विभागाच्या आरोपामध्ये फक्त Azure आणि CDPQ एक्झिक्युटिव्हवर लाचखोरीचा आरोप आहे. अदानी समुहाच्या अधिकाऱ्यांवर लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करून मीडिया हाऊसद्वारे चालवल्या जात असलेल्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे समूहाने म्हटले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
न्यूयॉर्कमधील फेडरल कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अमेरिकन वकिलांनी गौतम अदानी यांच्या कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जीवर सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 265 मिलियन डॉलर (सुमारे 2236 कोटी रुपये) लाच दिल्याचा आरोप केला. याशिवाय अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांसोबत फसवणूक केल्याचाही आरोप आहे. या आरोपांमध्ये असे म्हटले आहे की 2020 ते 2024 दरम्यान, अदानी ग्रीन आणि अझूर पॉवर ग्लोबलला हे सौर प्रकल्प मिळवून देण्यासाठी अमेरिकेतील भारतीय अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लाच देण्यात आली होती.
याशिवाय लाचेचे प्रकरण अमेरिकन कंपनी म्हणजेच अझूर पॉवर ग्लोबलपासून लपवून ठेवल्याचाही आरोप आहे. या कराराद्वारे कंपनीला 20 वर्षात दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा अपेक्षित होता आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी खोटे दावे करून कर्जे आणि बाँड उभारण्यात आले. मात्र या आरोपांनंतर लगेचच अदानी समूहाने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले. कंपनी प्रत्येक निर्णय कायदा डोळ्यासमोर ठेवून घेते. या आरोपांनंतर शक्य ती सर्व कायदेशीर मदत घेतली जाईल असे सांगण्यात आले आहे.