GST: सरकारच्या तिजोरीत ऑगस्ट महिन्यात 1.12 लाख कोटी रुपये GST collection जमा
ऑगस्ट 2020 च्या तुलनेत यात 30 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. जुलै महिन्यात जीएसटी संकलन 1.16 लाख कोटी रुपये होते.
ऑगस्ट महिन्यात एकूण 1.12 लाख कोटी रुपये जीएसटीमधून (GST) सरकारी (Government) तिजोरीत आले आहेत. ऑगस्ट 2020 च्या तुलनेत यात 30 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. जुलै महिन्यात जीएसटी संकलन 1.16 लाख कोटी रुपये होते. ऑगस्टमध्ये एकूण जीएसटी संकलन 20522 कोटी केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी 26605 कोटी आणि एकात्मिक जीएसटी 56247 कोटी आहेत. आयजीएसटीमध्ये (IGST) 26884 कोटी वस्तूंच्या आयातीवर गोळा झाले तर 8646 कोटी उपकरातून आले. यामध्ये आयात केलेल्या मालावरील सेसचे संकलन 646 कोटी होते. सलग नऊ महिने जीएसटी संकलन 1 लाख कोटी रुपयांच्या वर राहिले, परंतु जून महिन्यात त्यापेक्षा कमी राहिले.
एप्रिल आणि मे मध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशभरात स्थानिक पातळीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. ज्यामुळे व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये घट झाली होती. जूनच्या अखेरीस निर्बंध शिथिल करण्यात आले. तेव्हा जुलैमध्ये जीएसटी संकलन पुन्हा 1 लाख कोटींच्या पुढे गेले. येत्या काही महिन्यांत जीएसटीचे संकलन अधिक चांगले होईल. असा सरकारचा अंदाज आहे.ऑगस्ट महिन्यात मॅन्युफॅक्चरिंग अॅक्टिव्हिटी इंडेक्स (PMI) 52.30 वर आला, जो जुलै महिन्यात 55.30 होता.
जर हा निर्देशांक 50 पेक्षा जास्त आला तर त्याची पुनर्प्राप्ती, आणि जर ती कमी आली तर ती संकुचन मानली जाते. या संदर्भात ऑगस्टमध्ये उत्पादन क्रियाकलापांमध्ये वाढ झाली आहे. परंतु जुलैच्या तुलनेत पुनर्प्राप्तीचा वेग कमी झाला. कोरोना संकटातून सावरताना देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत देशाचा जीडीपी वाढीचा दर वाढून 20.1 टक्के झाला. हेही वाचा पालघर मध्ये 1.33 कोटीचे 157 घोळ मासे विकून मच्छिमार रातोरात झाला मालामाल
2021-22 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थशास्त्रज्ञांनी 18.5 टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज लावला होता. त्याचवेळी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमात सांगितले की अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक वाढ, चोरीविरोधी क्रियाकलाप, विशेषत: बनावट बिलांविरोधातील कारवाई देखील वाढलेल्या जीएसटी संग्रहात योगदान देत आहेत. मजबूत जीएसटी येत्या काही महिन्यांतही महसूल सुरू राहण्याची शक्यता आहे, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे.