Emergency चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; कंगनाला धक्का
हा चित्रपट 6 सप्टेंबर रोजी पडद्यावर येणार होता परंतु शीख संघटनांनी शिखांच्या चित्रणावर आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या अचूकतेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर तो पुढे ढकलण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बुधवारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ला कंगना राणौत (Kangana Ranaut) दिग्दर्शित 'इमर्जन्सी' (Emergency) चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला आणि 18 सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही हरकती किंवा प्रतिनिधित्वांवर निर्णय घेण्यास सांगितले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Former Prime Minister Indira Gandhi) यांच्या जीवनावर आधारित 'इमर्जन्सी' हा चित्रपट रणौत यांनीच लिहिला, दिग्दर्शित केला आणि निर्मिती केली. हा चित्रपट 6 सप्टेंबर रोजी पडद्यावर येणार होता परंतु शीख संघटनांनी शिखांच्या चित्रणावर आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या अचूकतेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर तो पुढे ढकलण्यात आला आहे. (हेही वाचा - Kangana Ranaut च्या 'Emergency' साठी निर्माते Bombay HC मध्ये)
"न्यायिक योग्यतेची मागणी आहे की असे आदेश पारित केले जाऊ नयेत. म्हणून आम्ही सीबीएफसीला याचिकाकर्त्याने मागितल्यानुसार प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. तथापि, आम्ही सध्याची याचिका निकाली काढत नाही. आम्ही सीबीएफसीला आक्षेपांवर विचार करण्याचे निर्देश देतो. ", असे खंडपीठाने सांगितले. तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की चित्रपट बनवण्यासाठी खूप पैसा जातो आणि "शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित होतात. यामध्ये करोडो आणि करोडो पैसे गुंतवले जातात," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाहा पोस्ट -
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना, कंगना राणौतच्या टीमने ट्विट केले की, "उच्च न्यायालयाने आणीबाणीचे प्रमाणपत्र बेकायदेशीरपणे रोखल्याबद्दल सेन्सॉरला फटकारले आहे." मंगळवारी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन याचिकाकर्त्यांना - जबलपूर शीख संगत आणि श्री गुरु सिंग सभा - यांना तीन दिवसांच्या आत सीबीएफसीसमोर त्यांच्या आक्षेपांचे तपशीलवार सादरीकरण करण्याची परवानगी दिली.