चेक बाउन्स प्रकरणात 3 महिन्यांच्या शिक्षेविरोधात राम गोपाल वर्मा यांची दिंडोशी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल

राम गोपाल वर्मा यांनी दावा केला होता की, धनादेशावर त्यांनी स्वाक्षरी केली नाही आणि त्यांच्याकडून तो जारी केला गेला नाही.

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case : गेल्या महिन्यात अंधेरी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने राम गोपाल वर्मा यांच्या कंपनीला विलेपार्लेतील एका फर्मने नोंद केलेल्या चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवले होते. न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याने त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आले होते. राम गोपाल वर्माच्या वकिलाने सत्र न्यायालयात अपील करून शिक्षेला स्थगिती देण्याची आणि जामीन मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तक्रारदाराला नोटीस बजावून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात करण्यात येणार आहे.

हार्ड डिस्कचा पुरवठा करणाऱ्या 'श्री' नावाच्या फर्मने २०१८ मध्ये ही तक्रार दाखल केली होती. फर्मनुसार, राम गोपाल वर्मा यांच्या कंपनीला फेब्रुवारी २०१८ ते मार्च २०१८ या कालावधीत हार्ड डिस्कचा पुरवठा करण्यात आला होता आणि त्यासाठी २,३८,२२० रुपयांचे बिल देण्यात आले होते. मात्र, जून २०१८ मध्ये दिलेला धनादेश बँकेत जमा केला असता, ‘अपुऱ्या निधी’मुळे तो बाऊन्स झाला. यानंतर दुसरा धनादेश देण्यात आला होता, तो देखील ‘स्टॉप पेमेंट’मुळे बाऊन्स झाला. यावर कंपनीने अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल केली.

यांनी दावा केला होता की, धनादेशावर त्यांनी स्वाक्षरी केली नाही आणि त्यांच्याकडून तो जारी केला गेला नाही. तथापि, दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला आणि सांगितले की 'आरोपींच्या संभाव्य बचावाचा कोणताही पुरावा सापडला नाही'. आता सत्र न्यायालयात त्यांच्या याचिकेवर काय निर्णय येतो हे पाहायचे आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement