Pakistan झाला इतका कंगाल, की निधी उभारण्यासाठी PM Imran Khan यांचे अधिकृत निवासस्थान देणार भाड्याने

सध्या देशाची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की पंतप्रधान इम्रान खान यांचे अधिकृत निवासस्थान (PM Imran Khan’s Official Home) भाड्याने दिले जात आहे.

PM Imran Khan | (Photo Credits: Twitter)

पाकिस्तानची (Pakistan) आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. सध्या देशाची परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की पंतप्रधान इम्रान खान यांचे अधिकृत निवासस्थान (PM Imran Khan’s Official Home) भाड्याने दिले जात आहे. याद्वारे आर्थिक संकटाला सामोरे जाणारे पाकिस्तान सरकार स्वतःसाठी निधी उभारणार आहे. हे पंतप्रधानांचे निवासस्थान इस्लामाबादमध्ये आहे आणि आधीच भाड्याने देण्यासाठी बाजारात उतरवले आहे. यापूर्वी ऑगस्ट 2019 मध्ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने पंतप्रधानांच्या घराचे विद्यापीठात रूपांतर करण्याची घोषणा केली होती. हा पक्ष सध्या पाकिस्तानात सत्तेत आहे.

हे घर सांस्कृतिक, शैक्षणिक फॅशनसह इतर कार्यक्रमांसाठी भाड्याने घेतले जाऊ शकते. एका वृत्तवाहिनीनुसार, सरकारने आता विद्यापीठ प्रकल्पाकडे पाठ फिरवली आहे आणि पंतप्रधान निवास भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान निवास भाड्याने देण्यासाठी दोन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समित्या कार्यक्रमांच्या दरम्यान पीएम हाऊसमध्ये शिस्त आणि सभ्यता राखली जाईल याची खात्री करतील. तसेच, मंत्रिमंडळ बैठक घेईल आणि पीएम हाऊसद्वारे महसूल वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करेल. (हेही वाचा: पाकिस्तानचे माजी PM नवाज शरीफ यांच्या 'या' फोटोमुळे मध्ये संताप, नेत्यांनी ठरविले देशद्रोही)

असे मानले जात आहे की, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानामधील सभागृह, दोन अतिथी विंग आणि एक लॉन भाड्याने देऊन पैसे उभे केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर, पंतप्रधानांच्या पूर्वीच्या कामाच्या ठिकाणी उच्च स्तरीय मुत्सद्दी कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित केले जातील.

इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सांगितले होते की, सरकारकडे लोककल्याणकारी योजनांसाठी पैसा नाही. त्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी राहण्यास नकार दिला. ते फक्त बनी गाला निवासस्थानी राहत आहेत व फक्त पंतप्रधान कार्यालयाचा वापर केला जात आहे. इम्रान खान सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था 19 अब्ज डॉलर्सने कमी झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी त्यांनी सरकारी खर्चातही कपात केली. मात्र, या उपायांचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम दिसून आलेला नाही.