Corona Tax: श्रीमंतांकडून वसूल होणार कोरोना कर, 'या' देशाच्या संसदेने दिली मान्यता; 12000 जण सरकारच्या यादीवर
या कराच्या माध्यमातून वसूल होणाऱ्या महसूलातून कोरोना लस आणि औषधे गोरगरीबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे जगभरातील देश आर्थिक संकटातून बाहेर निघण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. अशात अर्जेंटीना (Argentina ) देशाच्या संसदेने नुकतीच एका कायद्याला मंजूरी दिली. या कायद्यानुसार आता अर्जेंटीना सरकार (Government of Argentina) देशातील श्रीमंतांकडून कोरोना कर वसूल केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे Corona Tax वसूल करण्यासाठी अर्जेंटीना सरकारने देशातील श्रीमंत असणाऱ्या 12,000 लोकांची यादीही (List of Millionaires People) तयार केली आहे.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात याबाबत म्हटले आहे की, अर्जेंटीना सरकार देशातील श्रीमंतांकडून वसूल होणाऱ्या कोरोना टॅक्स (Corona Tax) मधून कोरोना व्हायरस म्हणजेच Covid 19 या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या कराच्या माध्यमातून वसूल होणाऱ्या महसूलातून कोरोना लस आणि औषधे गोरगरीबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. (हेही वाचा, German Woman Donated 55 Crores: शेजारणीची कृपा, रातोरात बनला करोडपती; जर्मन महिलेने दान केले 55 कोटी रुपये)
सरकारी आकडेवारीनुसार अर्जेंटीना देशाची लोकसंख्या साधारण 4.5 कोटी इतकी आहे. John Hopkins विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारीस सांगते की, देशात सध्यास्थिती कोरोना व्हायरस संक्रमितांची संख्या 14 लाख इतकी आहे. तर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या जवळपास 40000 इतकी आहे. कोरोना व्हायरस महामारीमुळे अर्जेंटीना पुन्हा एकदा गरीबीच्या खाईत लोटला गेला आहे. 2018 पासून आर्थिक संकटाचा सामना करणारा हा देश आणखीणच खोलात गेला आहे.
कोरोना टॅक्सच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्यासाठी सरकारने काही निकषही ठरवले आहेत. या निकषांनुसार ज्या नागरिकांची संपत्ती 20 कोटी पेसो (भारतीय रुपयांत जवळपास 18 कोटी रुपये) पेक्षा अधिक आहे त्यांना कोरोना टॅक्स द्यावा लागणार आहे. नव्या कायद्यानुसार Country Tax रुपात नागरिना सरकारला 3.5% आणि विदेशी संपत्तीवर 5.25% इतका कर द्यावा लागणार आहे.
दरम्यान, कोरोना करातून उपलब्ध झालेल्या एकून रकमेपैकी 20% रक्कम सरकार वैद्यकीय सेवा, सुविधांवर खर्च करणार आहे. 15% रक्कम सामाजिक कामांवर खर्च होईल. 20% रक्कम विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि 25% रक्कम नैसर्गिक वायू अथवा साधन संपत्तीसाठी खर्च केली जाईल.