भारत सरकारने 64 लाख मोबाईल कनेक्शन (Fraudulent Phone Connections) कापून, दूरसंचार व्यवस्थेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवला आहे. ही फसवी फोन कनेक्शन्स तोडण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि फेशियल रिकग्निशन पॉवर्ड सोल्यूशनची मदत घेतली गेली. या तंत्रज्ञानामुळे असे आढळून आले की, अनेकांनी एकच फोटो वापरून परवानगीपेक्षा जास्त सिमकार्ड खरेदी केले आहेत. ही बाब समोर आल्यानंतर त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे अपरिहार्य होते.
गेल्या काही महिन्यांपासून सामान्य लोकांवर सायबर चोरांकडून मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत. या चोरांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे संभाव्य पीडितांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत अशी फसवेगिरी करणाऱ्या लोकांची व्हॉट्सअॅप प्रोफाईल देखील निष्क्रिय केले जात आहे.
दूरसंचार विभागाच्या (DoT) नियमांनुसार, एका व्यक्तीला एका आधार कार्डचा वापर करून 9 सिम कार्ड ठेवण्याची परवानगी आहे. मात्र सेंटर फॉर टेलिमॅटिक्स डेव्हलपमेंट (C-DoT) च्या ASTR नावाच्या टूलमध्ये असे आढळले की, काही प्रकरणांमध्ये, एकाच व्यक्तीने केवळ शेकडो नव्हे तर हजारो वेळा फोन कनेक्शन खरेदी केले होते. त्यानंतर फेस रेकग्निशन टेक्नॉलॉजी अल्गोरिदमने मोबाईल सिम खरेदीशी संबंधित फसवणूक शोधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, जी एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्याच्या फीचर्सची फोन नोंदणी डेटाबेसशी समानता शोधते आणि त्याने किंवा तिने परवानगीपेक्षा जास्त फोन कनेक्शन खरेदी केले आहे की नाही हे निर्धारित करते. (हेही वाचा: JioGlass First Look: जिओने आणला अद्वितीय चष्मा 'जिओग्लास'; फोनची छोटी स्क्रीन 100 इंच मोठी होणार, जाणून घ्या सविस्तर)
यानंतर भारत सरकारने अशा 64 लाख मोबाईल फोन कनेक्शन तोडले. याबाबत सी-डॉटचे सीईओ राजकुमार उपाध्याय म्हणाले की, 'आम्ही आमचा अभ्यास भारताच्या 140 कोटींच्या संपूर्ण डेटाबेसवर चालवतो. ही एक अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि जगात कुठेही एवढ्या मोठ्या डेटाबेसवर एकाच वेळी अशी प्रक्रिया केलेली नाही. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान एकाच व्यक्तीने वेश बदलून अनेक सिमकार्ड घेतल्याची प्रकरणे समोर आली. मात्र फेस रेकग्निशन टेक्नॉलॉजी अल्गोरिदमकडून हो गोष्ट सुटली नाही. वेश बदलले तरी त्याने चेहऱ्याचे फीचर्स ओळखले.’
यानंतर तपास केला असता परवानगीपेक्षा जास्त सिमकार्ड खरेदी केल्याच्या प्रकरणांमध्ये विभागाला एकाच चेहऱ्याचे एक ते दोन हजार फोटो सापडले. यातील बहुतेक सिम हे सायबर फसवणुकीसाठी वापरली जात असल्याचे मानले जात होते. गेल्या काही वर्षांत अशी प्रकरणे अनेक पटींनी वाढली आहेत. या गोष्टी समोर आल्यानंतर अशा लोकांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून केवायसी पुरावा मागितला जातो आणि 60 दिवसांनंतरही अधिकाऱ्यांणा योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास कनेक्शन बंद केले जाते. उपाध्याय म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी अशा सिमकार्डची मोठ्या प्रमाणात विक्री करणाऱ्या दुकानांवरही कारवाई सुरू केली आहे.