Fake Reviews of Products: ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या फेक वृत्तांताना लागणार लगाम, होऊ शकते दंडात्मक कारवाी- सूत्र

ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून (E-Commerce Entities) केले जाणारे खोटे दावे, खोट्या जाहीराती आणि इंटरनेट अथवा इतर कोणत्याही माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या खोट्या वृत्त (Fake Reviews of Products) अथवा माहितीला लवकरच आळा घातला जाणार आहे. केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या चुकीच्या धोरण अथवा वर्तनाविरुद्ध लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी करणार आहे. उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहक व्यवहार विभागाने (Department of Consumer Affairs) स्थापन केलेली एक समिती बनावट वृत्तांताशी (Fake Reviews) संबंधित निकषांमधील बदलांना अंतिम रूप देत आहे, जे 2021 मध्ये भारतीय मानक ब्युरो (Bureau of Indian Standards) द्वारे तयार केले गेले होते.

एकदा का या नियमांमध्ये बदल केल्यावर, ते अनिवार्य होतील आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना पेक रिव्ह्यू (Fake Reviews) पोस्ट करण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी संस्थांची खोटे रिव्ह्यू टाकून बदनामी केल्या जाण्याच्या प्रकाराला आळा घातला जाईल. बर्‍याच ई-कॉमर्स कंपन्या एकमेकांबद्दल इंटरनेटवर खोटे वृत्तांत प्रसिद्ध करतात. खोट्या वृत्तांत, विश्लेशणाबद्दल BIS मानदंड, आत्तापर्यंत, ऐच्छिक आणि मर्यादित स्वरूपाचे आहेत, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, WhatsApp Feature Update: आता व्हॉट्सअ‍ॅप वर तारखेवरून जुना मेसेज सर्च करण्याचा पर्याय देण्यासाठी काम सुरू)

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या तरतुदींनुसार, ई-कॉमर्स संस्थांना उत्पादनांबद्दल बोगस पोस्ट करण्यासाठी आणि फुगवलेले रेटिंग दिल्याबद्दल दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. याशिवाय, ग्राहक व्यवहार विभाग चुकीच्या ई-कॉमर्स संस्थांची देखील स्वतःहून दखल घेऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

या समितीने एका आठवड्यात बनावट पुनरावलोकनांवर BIS नियमांमध्ये बदल सुचवणे अपेक्षित आहे, सूत्रांनी सांगितले. समितीने बुधवारी या विषयावर बैठक घेतली, ज्यात विभागाचे उच्च अधिकारी तसेच अनेक भागधारक उपस्थित होते.