Vodafone-Idea आणि Airtel डेटा प्लान येत्या 1 डिसेंबरपासून महागणार! ग्राहकांच्या खिशाला लागणार कात्री

वोडाफोन-आयडिया (Vodafone-Idea) आणि एअरटेल (Airtel) ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. लवकरच म्हणजे येत्या 1 डिसेंबरपासून आपल्या खिशावर आणखी बोजा पडण्याची शक्यता आहे. वोडाफोन, आयडिया (Vodafone Idea Tarrifs) आणि एअरटेल ( हे 1 डिसेंबरपासून आपल्या टेटा प्लान दरात वाढ करणार आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या आर्थिक नुकसानिमुळे कंपनीने डेटा प्लान दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोपन्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या काही काळात कपनीला तब्बल 50,922 रुपयांपेक्षाही अधिक तोटा सहन करावा लागला आहे. तसेच, टेलिकॉम ऑपरेटर्स अजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (AGR) संबंधीत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निर्णयही या कंपन्यांच्या बाजून आला नाही.

वोडाफोन-आयडिया कंपनीने म्हटले आहे की, कंपनी आपल्या डेटा प्लान दराची किंमत 1 डिसेंबर 2019 पासून वाढवत आहे. टेलीकॉम ऑपरेटर्सनी म्हटले आहे की, त्यांच्याकडून आणी भारतामध्ये मोबाईल डेटा चार्जेस जगभराच्या तुलनेत प्रचंड कमी आहेत. त्यातच अत्यंत वेगाने वाढत असलेल्या मोबाईल डेटा सर्विसेसच्या तुलनेत गरजेपेक्षाही कमी दरात सब्सक्राइबर्सना बेनिफिट्स ऑफर्स करण्यात आल्या आहेत. एअरटेलनेही ट्रायच्या प्रयत्नांना आवश्यक आणि गजरेचे असल्याचे सांगत आपले प्लान्स महाग करण्याची घोषणा केली आहे.

दरम्यान, भारतीय टेलिकॉम ऑपरेटर्सचे एवरेज रेव्हेन्यू पर यूज जगाच्या तुलनेत भलतेच कमी आहेत. वोडाफोन-आयडिया चे सब्सक्राइबर रेव्येन्यू सुमारे 105 रुपये प्रति महिना इतके आङे. एअरटेलतर्फेही सातत्याने आपले प्रति सब्सक्राइबर रेव्हेन्यू वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, कंपनीला सातत्याने नुकसानच सहन करावे लागत आहे. (हेही वाचा, BSNL ग्राहकांसाठी खुशखबर! 'या' प्लानमध्ये मिळणार दिवसाला 2 जीबी डेटा)

ऑक्टोबर (2019) महिन्यातच भारती एअरटेलने म्हटले होते की, प्राप्त स्थितीमध्ये मोबाईल सर्विसेज टेरिफ अत्यंत अस्थिर आहे. तसेच, त्याची किंमत वाढवणेही आवश्यक आहे. आपला यूजरबेस आणि सब्सक्राइबर मार्केट कायम ठेवण्यासाठी कंपन्या काही आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी मजबूर आहे. दरम्यान, गेल्या 24 ऑक्टोबरला आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर टेलिकॉम कंपन्यांना 1.30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स (DOT) द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी सरकारने एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज (COS) चे गठणही केले आहे. ज्यामुळे टेलिकॉम सेक्टर मध्ये निर्माण झालेले तणाव दूर करणे आणि स्थिर करण्यासाठी आवश्यक ते उपाय केले जाऊ शकतील.