BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; 17 ऑगस्ट रोजी कूलिंग ऑफ मुदतीची सुनावणी अनिश्चित काळासाठी स्थगिती
Outlook Indiaच्या अहवालानुसार 'कूलिंग ऑफ' नियम असतानाही गांगुली आणि शाह यांना त्यांच्या पदांवर कायम राहू द्यावे या बीसीसीआयच्या आवाहनावर 17 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती, पण आता ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे.
बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शाह (Jay Shah) यांना सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) मोठा दिसला मिळाला आहे. Outlook Indiaच्या अहवालानुसार 'कूलिंग ऑफ' नियम असतानाही गांगुली आणि शाह यांना त्यांच्या पदांवर कायम राहू द्यावे या बीसीसीआयच्या (BCCI) आवाहनावर 17 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती, पण आता ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत हे दोघे पदावर राहतील. बीसीसीआय 18 ऑगस्ट रोजी इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) टायटल स्पॉन्सरचे नाव जाहीर करणे अपेक्षित असल्याने गांगुली आणि शाहसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. चिनी वस्तूंच्या विरोधात भारतात होणाऱ्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर VIVO ने आयपीएलच्या 13 व्या हंगामातून मुख्य प्रायोजक म्हणून माघार घेतली. विव्होने आयपीएल स्पर्धेच्या प्रायोजकतेसाठी बीसीसीआयला 440 कोटी रुपये दिले. (ICC अध्यक्ष बनण्यावर सौरव गांगुलीने सोडले मौन, कारकिर्दीत एकदा मिळणाऱ्या 'या' सन्माननीय पदाबद्दल पाहा काय म्हणाले BCCI प्रमुख)
अहवालात पुढे म्हटल्यानुसार, या हायप्रोफाइल प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनुसार बीसीसीआय अध्यक्ष व सचिव म्हणून अनुक्रमे कार्यकाळ संपलेले गांगुली आणि शाह सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घेईपर्यंत त्यांच्या पदावर कायम राहतील. 22 जुलै रोजी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीनंतर भारतीय सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे आणि एल नागेश्वरा राव यांच्या सुप्रीम कोर्ट खंडपीठाने 17 ऑगस्ट रोजी बीसीसीआय प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु गुरुवारी सायंकाळपर्यंत हे प्रकरण सूचीबद्ध झाले नाही आणि शनिवार व रविवार जवळ येत असल्याने त्यास प्राथमिकता मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, गुरुवारी झारखंड क्रिकेट असोसिएशनचे नरेश मकानी यांनी जय शाह आणि गांगुलीविरूद्ध अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
ऑगस्ट 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या नवीन बीसीसीआय घटनेत बदल घडवून आणण्यासाठी क्रिकेट बोर्ड विचारत आहे. माजी मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुशासन व पारदर्शकतेसाठी अनेक सुधारणांची सूचना सुचवल्यानंतर हे नवीन नियम तयार करण्यात आले. वय आणि कार्यकाळ या प्रमुख शिफारसींपैकी एक होते. बीसीसीआयला हव्या असलेल्या सहा बदलांपैकी सर्वात गंभीर म्हणजे गांगुली आणि शहा यांच्या कार्यकाळातील आहे. दोघांची सहा वर्षांची मुदत (राज्य संघटनेत पदाधिकारी म्हणून किंवा बीसीसीआय किंवा दोघांचे संयोजन) संपुष्टात आली आहे.