Delhi Services Bill Passed in Rajya Sabha: लोकसभेनंतर राज्यसभेत मंजूर झाले दिल्ली सेवा विधेयक; 'राजधानीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करणे हा याचा उद्देश'- Amit Shah

दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी (7 ऑगस्ट) राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. याला बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टी (वायएसआरसीपी) यांनीही पाठिंबा दिला होता. विधेयकाच्या बाजूने 131 तर विरोधात 102 मते पडली. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अमित शहा आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले. हे विधेयक सध्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनाबाबतच्या अध्यादेशाची जागा घेईल. राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक 2023 हे 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर झाले. आता याचा कायदा होण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या संमतीची प्रतीक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीन वगळता दिल्लीतील सेवांचे नियंत्रण निवडून आलेल्या सरकारकडे सोपवल्यानंतर एका आठवड्यानंतर केंद्राने अध्यादेश आणला. (हेही वाचा: Rahul Gandhi: राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व बहाल, लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना जारी)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)