Uddhav Thackeray Maha Patrakarparishad: 2013 च्या शिवसेनेच्या घटनादुरूस्ती च्या ठरावाचा व्हीडिओ महापत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरेंकडून सादर
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना फूटीनंतर दोन्ही गटांच्या आमदार अपात्रतेचा निकाल राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दिला होता. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी काही दिवसांपूर्वी आपला निर्णय देत दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरवत शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हं शिंदे गटाला दिला. पण त्या निकालाला आव्हान देत आज उद्धव ठाकरेंनी वरळीत महापत्रकार परिषद जनतेच्या दरबारामध्ये घेत आपली बाजू मांडली आहे. आज उद्धव ठाकरेंच्या महापत्रकार परिषदेमध्ये वकिल आणि तज्ञांचा समावेश होता. यामध्ये अॅड. असिम सरोदे आणि अनिल परब यांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. Uddhav Thackeray Approaches Supreme Court: उद्धव ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान .
राहुल नार्वेकरांनी 2013 नंतर शिवसेना पक्षात बदललेली घटना आपल्याकडे नसल्याचं सांगत उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेंना गटनेतेपदावरून हटवण्याचा निर्णय नसल्याचं सांगितलं होतं. मात्र आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये अनिल परब यांनी राहुल नार्वेकरांचा हा दावा खोडून काढला आहे. 23/1/2013 ला निवडणूक झाली असून 3 मार्चला तो निवडणूक आयोगाला दिला असल्याची कागदपत्रं दाखवली आहेत. यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंची'शिवसेना प्रमुख' ही संज्ञा त्यांच्या मृत्यूपश्चात गोठवल्याची तसेच त्यांचे अधिकार उद्धव ठाकरेंकडे दिले असल्याचं ते म्हणाले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्र दिल्याचा पुरावा देखील यावेळी दाखवला. त्यामुळे आता 2013 आणि 2018 ची घटनादुरूस्ती निवडणूक आयोगाला दिल्याची व्हिडिओ क्लिप देखील सादर करण्यात आली आहे.तसेच राहुल नार्वेकरही 2013 च्या घटनादुरूस्ती ठरावाला उपस्थित होते असे ते म्हणाले आहेत. अनिल परब यांनी 2013 साली राष्ट्रीय कार्यकारिणीत झालेले ठराव वाचून दाखवत राहुल नार्वेकरांवर टीका केली आहे.
पहा महापत्रकार परिषद
असिम सरोदेंकडूनही नार्वेकरांवर हल्लाबोल
जनता न्यायालय पत्रकार परिषदेत बोलताना ठाकरे गटाचे वरील अॅड. असीम सरोदे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. त्यांनी तत्कालीन राज्यपालांचा उल्लेख 'फालतू माणूस' असा केला आहे. मूळ राजकीय पक्ष शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेला आहे. त्यांच्या सहीने रजिस्ट्रेशन झाले आणि त्यामुळे मूळ राजकीय पक्ष हा पक्ष चालवेल विधिमंडळ पक्ष हे आमदार म्हणून निवडून आलेल्या लोकांचा पक्ष आहे. त्याच्यावर सुद्धा नियंत्रण ठेवण्याचे सगळं कायद्यानुसार हे मूळ राजकीय पक्षाला आहे.