Third Non-Bailable Warrant Against Param Bir: मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध तिसरे अजामीनपात्र वॉरंट जारी
आयपीएस अधिकाऱ्याविरुद्ध हे तिसरे वॉरंट आहे.
मरीन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात (Marine Drive Police Station) दाखल झालेल्या खंडणीच्या गुन्ह्यात बुधवारी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्याविरुद्ध आणखी एक अजामीनपात्र वॉरंट (Non-bailable warrant) जारी करण्यात आले. आयपीएस अधिकाऱ्याविरुद्ध हे तिसरे वॉरंट आहे. मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) तपासासाठी तो उपलब्ध नसल्याचा अर्ज दाखल केल्यानंतर बुधवारी अतिरिक्त महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. गेल्या महिन्यात सिंग यांच्याविरोधात असे दोन वॉरंट जारी करण्यात आले होते. एक गोरेगाव पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने आणि दुसरा ठाणे येथील न्यायालयाने दाखल केले आहे.
सिंग यांची मुंबई पोलीस प्रमुख पदावरून महासंचालक पदावर बदली करण्यात आली होते. ते सुरुवातीला 4 मे रोजी आजारी रजेवर होते आणि तेव्हापासून त्यांनी कर्तव्यावर हजर राहिलेले नाही. महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध अनेक एफआयआर नोंदवले आहेत. मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात हा गुन्हा भाईंदर येथील व्यापारी श्याम सुंदर अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे, ज्याने आरोप केला आहे की सिंग यांच्यासह इतर पाच पोलिस आणि दोन नागरिकांनी त्यांना एका प्रकरणात खोटे पाडले आणि त्यांना अटक न करण्याच्या बदल्यात पैशाची मागणी केली.
आतापर्यंत पोलिसांनी दोन नागरिकांना अटक केली आहे, ज्यांना नंतर जामीन मंजूर झाला आहे आणि या आठवड्यात दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. वॉरंट अधिकाऱ्यांना त्याला अटक करून सक्षम न्यायालयासमोर हजर करण्याची परवानगी देते. तीन वॉरंट व्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती केयू चांदीवाल आयोगाने त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते जिथे त्याला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते. हेही वाचा Devendra Fadnavis Statement: MSRTC कर्मचाऱ्यांच्या समस्येवर महाराष्ट्र सरकारची असंवेदनशील भूमिका, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांची टीका
त्याचा शोध न लागल्याने वॉरंटची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आयोगाची स्थापना केली होती.गेल्या महिन्यात आयोगासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सिंग यांनी दावा केला होता की, त्यांनी जे काही आवश्यक आहे ते उघड केले आहे.