Supreme Court On Mumbai Aarey Carshed: सर्वोच्च न्यायालयाने आरे आदिवासींना मुंबई मेट्रो प्रकल्प वृक्षतोडीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास दिली परवानगी

Supreme Court On Mumbai Aarey Carshed: मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी (Metro Rail Project) आरे जंगलातील (Aarey Forest) झाडे तोडल्याच्या तक्रारीसह जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज परवानगी दिली. मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. ज्यांनी आरे वनक्षेत्रात राहण्याचा दावा करणाऱ्या काही आदिवासींची बाजू मांडली आणि त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास सांगितले.

वरिष्ठ वकील म्हणाले, आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छितो. आरे जंगलातील झाडे तोडल्यास ते विस्थापित होती. यातील 49 झाडे आदिवासींच्या जमिनीवर आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, एक याचिका आधीच उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे येथे आदिवासींच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित होतो. (हेही वाचा -Dombivli: पोलिस संरक्षण नसल्याने केडीएमसीने बेकायदा इमारत पाडण्याचे काम थांबवले)

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते वनवासी म्हणून हक्क सांगतात. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. हे उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचे स्वातंत्र्य आदिवाशींना आहे. जलद यादीसाठी उच्च न्यायालय यावर विचार करू शकते. तथापी, 17 एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कारशेड प्रकल्पासाठी आरे जंगलातील केवळ 84 झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाला ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मुंबई मेट्रोवर जोरदार टीका करत दंड म्हणून 10 लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने 84 पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कॉलनीतील झाडे तोडण्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या कायद्याचे विद्यार्थी ऋषव रंजन यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना उद्देशून केलेल्या पत्र याचिकेची स्वतःहून दखल घेतली.

गेल्या वर्षी 29 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील आरे कॉलनीतील 84 झाडे तोडल्याबद्दल संबंधित प्राधिकरणाकडे याचिका मांडण्याची मुंबई मेट्रोला परवानगी दिली. गेल्या वर्षी 24 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलला त्याठिकाणी कोणतीही झाडे तोडली जाणार नसल्याच्या आपल्या वचनाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते आणि उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला होता.

महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी यापुढे कोणतीही झाडे तोडली जाणार नाहीत, असे सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना आणखी झाडे तोडण्यास मज्जाव केला होता. दरम्यान, वसाहतीतील झाडे तोडण्यास हरित कार्यकर्ते आणि रहिवाशांनी विरोध केला आहे.